विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल विजुली जडान गर्न उद्योगीको आग्रह, जडान नगरे बाँकी उद्योगले विजुली आफै कटौती गर्ने

काठमाडौं । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल ५ उद्योगमा विजुली जडान गर्न अनुरोध गरेका छन् । यदि उक्त उद्योगमा विजुली जडान नभए बाँकी उद्योगहरुमा आफै विजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ ।

यसप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्‌ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरि उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । यसरी सकार तथा आयोगले नै विद्युत महशुल बुझाउन नपर्ने भने पछि कुन हिसावले उद्योगीले अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो भन्दै उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । 

उद्योगीहरुले यस अगाडी भुक्तानी गर्नु पर्ने आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको उनिहरुले जनाएका छन् ।

उनिहरुले भनेका छन् 'ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले व्यवसायीको रुपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टो मङ्गलवार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।'

उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योगीले भनेका छन् 'राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन भनेका हौं । प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरुमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं ।'

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील गरी ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए उद्योगीहरुले उद्योगीहरु निर्बाध रुपमा आ-आफ्नो उद्योगको बिजुली आफै कटौती गर्ने जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन