डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बाँकी रकम २८ किस्तामा बुझाउन सकिने, विवादमा 'इप्पान'ले किन जनायो चिन्ता?

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको प्रिमियमबापतको बाँकी रकम बुझाउन उद्योगीलाई २८ किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट २०७२ मागदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भन्दै यस्तो सूचित गरेको हो।

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत मङ्गलबारदेखि उद्योगमा लाइनसमेत काटेको छ। प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो भने बुधबार प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटिदिएको थियो। बिहीबार राति जगदम्बा स्टिलको विद्युत्को लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपियाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपियाँ, अर्घाखाँची सिमेन्टको ३५ करोड ८८ लाख रुपियाँ, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड चार लाख रुपियाँ र हुलास स्टिलको ११ करोड २९ लाख रुपियाँ बक्यौता छ। यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित प्राधिकरणले उद्योगीलाई बिल पठाएको हो।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेडेड तथा ट्रङ्कलाइन विवादमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। वर्षायाममा वर्षभरि उत्पादन हुनेमध्ये ७० प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुने बेला उद्योगमा लाइन काट्दा त्यसले विद्युत् खपत कम भई आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै इप्पानले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

इप्पानले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशत वर्षाको समयमा उत्पादन हुने र यसैबेला कम खपत भएमा यसले आयोजनाको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै समस्या समाधानमा सर्वपक्षीय सहमतिको अपेक्षा गरेको छ।

“सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाले समस्या भोगिरहेका बेला भएका उद्योग व्यवसायसमेत बन्द हुने परिस्थितिले आयोजनाको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा, उत्पादन गर्ने कम्पनी, खपत गर्ने उद्योग र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले नेपालको ऊर्जा विकास हुने भएकाले अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको महसुस भएको छ।”

इप्पानले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय उद्योगी व्यवसायीले विरोधस्वरूप अरू उद्योगको लाइन आफैं विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडि हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक रहेको इप्पानले औँल्याएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन