अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्री पौडेललाई दियो ४६ चुनौती, समाधानका लागि २९ वटा कदम चाल्न सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा प्रस्तुतिकरण दिने क्रममा ४६ वटा चुनौतीहरुलाई संकेत गरेको छ । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेले समस्या र चुन‍ौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । 

अर्थतन्त्रका चुनौती

अर्थतन्त्र

• साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु

• बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु

• वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु

• आयात/निर्यात अनुपात उच्च रहनु

• आर्थिक वृद्धि-अस्थिर एवम् न्यून रहेको

• बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको

• औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको

• तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको

• आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको

अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती

•  न्यून कुल गार्हस्थ्य बचतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम

• न्यून दरको आर्थिक वृद्धिः पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत

• न्यून उत्पादकत्व

• औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको

• आयातमा आधारित राजस्वः कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत

• कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटाः निकासी-पैठारी अनुपात १:१०

• राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु

• पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु

• पर्याप्त तयारी  बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति 

• ऋणको मात्रा बढ्दै जानु

• भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु  

• विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु

• राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको)

• आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको

• संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु

• खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु

• सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु

• वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु

• आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु

सार्वजनिक खर्च

• आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन

• बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन

• गैर-बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने

• अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण:  रु.१७५२ अर्बको बजेटमा रु.११८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको

• वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर: विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत

• सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने

• सञ्चित कोष व्यवस्थापन:  संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको

• वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी: राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको

बैंकिङ क्षेत्र

• बाह्य क्षेत्र

• कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा

• चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको

• भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको

• विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको

• वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको

आगामी कार्यदिशा

• प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने

• सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने

• पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

• वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने

• उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने

• ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने

• वित्त जोखिम कम गर्ने

• लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने

• उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने

• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने

• जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने

• पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने

• प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने

• बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने

• वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने:  जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने

• सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने

• गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने

• कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने

• कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने

• साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने

• वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने

• वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने

• वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने

• व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने  

• विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने

• सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने

• वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सिप र गन्तव्य)

• युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने

• विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन