धनाड्यमाथि 'पर्याप्त कर' चर्चाको विषय : ठूला अर्थतन्त्र भएका देश सहमतिमा, अमेरिका र जर्मनीको फरक मत

काठमाडौं । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको जी-२० वित्त मन्त्रीहरूको बैठकपछि जुलाई २६ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो। यस अनुसार भनिएको थियो, "कर सम्प्रभूताको पूर्ण सम्मानका साथ, हामी अत्यन्त धनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा कर लगाउने सुनिश्चित गर्न सँगै काम गर्नेछौं।'

विज्ञप्तिमा अगाडि थप भनिएको छ, "सम्पत्ति र आयको असमानताले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक एकतालाई कमजोर बनाउँदैछ र सामाजिक कमजोरीहरू बढिरहेको छ।"

जी-२० देशहरूको यो बयान यस्तो समयमा आएको छ कि जब विश्वभरका सरकारहरू समाजमा बढ्दो असमानतासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। पछिल्लो डेढ दशकमा विश्वभर धनीहरुको सम्पत्ति निकै तीव्र गतिमा बढेको छ।

कोरोना महामारीपछि यसमा अभूतपूर्व वृद्धि देखिएको छ । यस वर्षको जनवरीमा जारी गरिएको अक्सफामको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका शीर्ष पाँच धनीहरुको सम्पत्ति सन् २०२० यता दोब्बर भएको छ ।

जी-२० शिखर सम्मेलन नोभेम्बरमा रियो दि जेनेरियोमा हुँदैछ। यस सम्मेलनअघि बसेको अर्थमन्त्रीहरुको बैठकमा दुई दिनसम्म अर्बपतिले कर छल्न अपनाउने रणनीतिमा मात्रै छलफल भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले ट्याक्स फेयरनेसको मुद्दामा जी-२० को अडानको स्वागत गरेकी छन्। जर्जिएभाले अति धनीहरूबाट कर संकलन प्रभावकारी वा बढाउने कदमलाई समयको माग र स्वागतयोग्य कदम भएको प्रतिक्रिया दिइन्।

ब्राजिल सरकारका लागि काम गर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री गेब्रियल ज्याकम्यानको रिपोर्ट अनुसार अर्बपतिहरूले हाल आफ्नो सम्पत्तिको करिब ०.३ प्रतिशत मात्रै कर तिरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा २ प्रतिशत कर लगाएमा करिब २०० देखि ३ सय अर्ब डलर उपलब्ध हुनेछ । विश्वभर यस्ता अर्बपतिको संख्या करिब ३ हजार रहेको छ।

यो रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अति धनीहरूबाट पर्याप्त कर सङ्कलन गर्ने प्रस्तावमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इसानियो लुला दा सिल्भा लागेका छन्। यस वर्ष ब्राजिलले विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह जी-२० को अध्यक्षता सम्हालेको छ। लुला दा सिल्भा यस अवसरको पूरा फाइदा लिन चाहन्छन्।

ब्राजिलका राष्ट्रपतिले धनीलाई कम्तिमा दुई प्रतिशत कर लगाउने आशा राखेका छन् । तर अन्तिममा आएको वित्तीय घोषणापत्रमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख थिएन । करको दरलाई लिएर देशहरूबीच मतभेद थियो।

अमेरिका र जर्मनीले अर्बपतिहरूलाई कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्। फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया र अफ्रिकी संघले भने समर्थन गरेका छन्। ब्राजिलका अर्थमन्त्रीका अनुसार अन्तिम घोषणापत्र वा मस्यौदामा करको दरमा सहमति नभए पनि अतिधनीलाई पर्याप्त कर लगाउने विश्वव्यापी पहलमा भने सहमति जुटेको छ ।

दुईदिने बैठकपछि दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देश ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदाजले भने, ‘यो नैतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि २० धनी देशहरूले हामीसँग समस्या छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ, यो गरिबका लागि सुधारवादी कर हो तर धनीका लागि होइन्।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन