लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा सम्बन्धी छलफल सम्पन्न, व्यवहारिक बनाउन कृषकको सुझाव

काठमाडौं । प्राक्टिकल एक्सनले लुम्बिनी प्रदेशमा सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा सम्बन्धी पाइलट आयोजनाको बृहत छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गृह सचिव लालबावु कवारी, विशेष अतिथि नेपाल बीमा प्राधिकरणका लुम्बिनी प्रदेश कार्यकालय प्रमुख उप निर्देशक पुर्ण बहादुर थापा, परियोजनाको साझेदार प्राक्टिकल एक्सनका प्रतिनिधिहरु, शिखर इन्स्योरेन्सको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख किरण काफ्ले, विपद महाशाखा प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकाल, विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधिहरु लगायत स्थानीय बासिन्दाहरुको उपस्थिति थियो ।

पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडी बढाइएको यस कार्यक्रममा दातृ निकाय जुरिख रि इन्स्योरेन्स र इन्स्युरिलाइलेन्स सोलुसन फण्ड रहेका छन् । परियोजनाको नेतृत्व प्राक्टिकल एक्सनले गरिरहेको छ र कन्सोर्टीयम साझेदार निकायको रुपमा ग्लोबल प्यारामेट्रिक्स, स्टोनस्टेप र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन् । स्थानिय साझेदारको रुपमा ४८ वटा स्थानीय सहकारी संस्थाहरु छन् ।

यो कार्यक्रम गएको वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो । परियोजनाको रुपमा सञ्चालित यस बीमा कार्यक्रमको बीमा गर्ने जिम्मेवारी शिखरले पाएको छ ।

यो बाढी बीमा उत्पादन मूल्यमा आधारित छ । कर्णाली चिसापानी जलमापन केन्द्रमा नदीको बहाव १०:८० मिटर पुग्ने वित्तीकै दाबी योग्य हुन्छ । पहिले नै क्षति अनुमान गरिने भएकोले क्षतिको लेखाजोखा गर्न पर्दैन । तोकिएको सूचकांकमा बाढी पुगेपश्चात कम्पनीले भुक्तानी प्रकृयाँ गरी बीमितलाई जानकारी गराउछ । तोकिएको अधिकतम विन्दुमा बाढी पुगेमा सत प्रतिशत दाबी भुक्तानी पाइन्छ । बाली लगाएको स्थानमा गएर क्षतिको मूल्याङ्कन तथा प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा छिटो र सजिलै भुक्तानी हुन्छ ।  

यो बीमा कृषकले सिधै सहकारी मार्फत गर्ने हुँदा उनिहरुले बीमा कम्पनी सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर प्रकृयाँ अगाडी बढाउनु पर्दैन । सबै काम सहकारीले नै गरिदिन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा यस परियोजनाले प्रदेश सरकार सँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भएको छ । सूचकांकमा आधारित बाढी बीमा परियोजनाको उपलब्धी, राम्रा अभ्यास तथा सिकाइलाई लिएर प्रदेश सरकार सँग सहकार्य गरिने भएको हो ।

आज भएको बृहत छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले यसका केहि मापदण्डहरुमा संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । सहकारीहरुले सूचकाङ्कका आधामा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा नदि कटान क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्रमा छिट्टै क्षति हुने तर दाबी पाउन नसक्ने व्यवस्था रहेकाले यसका मापदण्डमा संशोधन गर्नु पर्ने सुझाएका हुन् । यदि मापन अनुसार पानी पर्यो तर क्षति नै भएन भने पनि दाबी पाउने व्यवस्था अलि व्यवहारिक नभएको उनिहरुको तर्क छ । तर प्राविधिकहरुले कति पानी पर्दा कति ठुलो बाढी आउन सक्छ भनेर पुर्वअनुमान लगाउन सक्छन् । कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुको गुनासो तथा सुझावलाई आयोजकले मूल्याङ्कन गर्ने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना