उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन

नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य सरोकारवा निकायले आयोजना गरेको यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौ। सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्ड्स अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ।

यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघन रुपमा आएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरुको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ।

बजेटमा नै स्टार्टअपका विषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ।

चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ। लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ।

त्यस लगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारी महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।

ऐन र नियमावलीमा यी बिषय समावेश भै सकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ। उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु।

यसका लागि हामीले युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको सुरुवातका रुपमा महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु।

किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ। सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ। हामीसंग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ। त्यसैले सरकारहरुको सहकार्यमा यी केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्षम छौ। एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौ। यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौ। अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय पनि छ। यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ।

तीन दिन अघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ। उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ।

संसदमा बिचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ।  नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रुपमा उठाउन चाहन्छु।

यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ। जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ।

हामीले उद्यमशीलता बिकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन। मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।  

हामीले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भैसकेको छ। सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन। भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको छ। हामी जस्तै अति कम बिकसित मुलुक बंगलादेशमा बर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ।

हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ। नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका छन। ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन।

अहिले नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ। दुइ ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिवद्धता जनाएका छन। हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ। भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ। बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ। क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ।

लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बिकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौ। यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ। द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ। अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ।

लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजश्व बढछ। समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ। यसमा सबै मिलेर काम गरौ।

(स्टार्टअप नेसन २०३० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राखेको मन्तव्य)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन