ललिता निवासको बयान प्रकणरमा गडबड भइरहेको रवि लामिछानेको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामाछानेले लिलिता निवास प्रकरणमा समातिएका आरोपितको बयानको प्रतिवेदनलाई लिएर संका व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ  परेका आरोपितको बयान प्रतिवेदनमा ठुलै गडबड हुन थालेको भन्दै गएहमन्त्रीलाई दवाव दिएका हुन् ।

लामिछानेले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गैकानुनी आदेश नसुनोस नमानोस् भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले थपे ‘ललिता निवास प्रकरणका निर्णयकर्ता सबैको बयान बिनाको अपुरो अधुरो फाइल पेश नगरोस् ।‘

यसै सन्दर्भमा गृहन्त्रीलाई इङ्गित गर्दै लामिछानेले गृहमन्त्री ज्यु, केही त गडबड छ.. ठुलै गडबड छ भनेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने धन्दामा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा पाँच जना पूर्व मन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। त्यस्तै, आधा दर्जन सचिव र सहसचिवमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अनुसन्धानको घेरामा रहेका पूर्व मन्त्रीहरूमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, जगतबहादुर बोगटी र सञ्जय साह छन्। गच्छदार २०६६ जेठदेखि माघसम्म उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए भने श्रेष्ठ र साह सोही मन्त्रिपरिषद्‌‌मा क्रमशः भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्री र भौतिक राज्यमन्त्री थिए।

जोशी २०६९ जेठ ३ देखि २०६९ असोज २ गतेसम्म भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्री थिए। बोगटीले यो मन्त्रालय २०६३ सालमा सम्हालेका थिए। बोगटी र साह बाहेक तीन जना पूर्व मन्त्रीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जसमध्ये जोशी विनाधरौटी र अन्य धरौटी तिरेर छुटेका हुन्।

तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र रवीन्द्रमान जोशी पनि सीआईबीको कीर्ते कसूरको आरोपित सूचीमा छन्। बस्न्यात सचिवबाट अवकाशपछि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएका थिए, जो पछि प्रमुख आयुक्त बने। तत्कालीन सहसचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, तेजराज पाण्डे र जीतबहादुर थापा पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छन्।

यस बाहेक हाल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम पनि अनुसन्धानभित्रै रहेको सीआईबीको दस्तावेजले देखाउँछ। गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून शाखामा थिए। अख्तियारले गौतम विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि रिट मार्फत जोगिएका थिए। उनी मुद्दा दर्ता हुँदा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका थिए।

न्यायाधीशको अनुसन्धान छानबिन न्याय परिषद्‌ले मात्र गर्न पाउने भए पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा चलाएको भन्दै गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले माग अनुसारको आदेश दिएपछि निलम्बित गौतम पदमा बहाल भएका थिए।

सीआईबीले २०४९ सालमा जग्गा फिर्ता र दर्ता गरेको, २०६२ सालमा छूट जग्गा दर्ता गरेको, २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास गुरुयोजना अन्तर्गत पहुँच विस्तार गरेको र २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा कीर्ते गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस प्रकरणलाई सीआईबीले चार खण्डमा विभाजित गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवास सहित ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिए पनि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सम्पत्ति फिर्ता पाएको थियो। सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेका कारण हरण-जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैका आधारमा जबरा परिवारले ललिता निवासलाई पुनः आफ्नो बनाएको थियो।

२०४७ सालमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा लागेकाको हरण सम्पत्ति फिर्ताबारे तीन पटक निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा भने एउटा शर्त पनि राखिएको थियो- गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट फिर्तायोग्य देखिनुपर्ने। त्यति वेला गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो।

तर, गृहले छानबिन नसक्दै ललिता निवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो। फिर्तामा मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागको कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै जग्गा पास गरिएको सीआईबीको निचोड छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन