बैंकहरुको लाभांश घोषणामा राष्ट्र बैंक लचिलो, यस्ता छन् लाभांश वितरणका आधारहरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष पनि बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको लाभांश वितरणलाई खुला छाडिदिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को समयमा बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो ।

यस वर्ष पनि आफुखुसी लाभांश दिन पाउने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले जानकारी दिए । उनले भने ‘बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने विषयमा यस वर्ष पनि रोक लगाइएको छैन । हामीले गएको वर्ष नै लाभांश वितरणमा खुला छाडदिएका हौ । यस वर्ष पनि गएकै वर्षको व्यवस्था लागु हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा दवाव दिन माइक्रोफाइनान्सलाई लगाउदै आएको लाभांश वितरणको क्यापलाई भने निरन्तरता दिएको छ । मर्जरमा गएका लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धी व्यवस्थामा केहि परिमार्जन गरे पनि अन्यको हकमा १५ प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था कायमै छ । राष्ट्र बैंकले अझै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीति लिएको छ । राष्ट्र बैंक अझै अहिलेको संख्यालाई ३५/४० वटामा झार्ने पक्षमा रहेको छ । यहि नीतिका कारण अहिले संख्यामा धरै नै कमि आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । उनले थपे ‘राष्ट्र बैंकको नीति अझै पनि माइक्रोफाइनान्सको संख्या घटोस् भन्ने हो ।’

विद्यमान बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा भने राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या रहेको हुँदा अवको दिनमा राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि लिदै आएका कतिपय दवाव मुलक नीतिलाई विस्तारै पुनरावलोकन गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकहरुले लाभांश वितरणका लागि नियामकी सूचकहरुको व्यवस्थापन भने गर्नै पर्छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को समयमा स्थगत गरेको काउन्टर बफर साइकल पुनः लागु गरेको छ । यस व्यवस्था सँगै पूँजीकोष अनुपातमा केहि दवाव पर्ने देखिन्छ । तर यस वर्ष यो व्यवस्थाले बैंकहरुको लाभांश वितरणमै असर पुग्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् ।

बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्नका लागि पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम राख्नु पर्छ । जसमा बासेल ३ अनुसार बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । यहि कारणले एनआइसी बैंकले विगत तीन वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्न पाएको छैन ।

बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्नु अगाडी निम्न प्रकृयाँ पुरा गर्नु पर्छ ।

१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार निम्न अवस्था पुरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनेः

क) सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको,

ख) अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको,

ग) तोकिएको पुँजी कायम गरेको,

घ) तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको,

ङ) सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको,

च) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको,

छ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको ।

२. शेयर प्रिमियम तथा Bargain Purchase Gain को रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति नदिने । यो भनेको मर्जरमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाले स्वाप रेसियो अनुसार आर्जन गरेको रकमबाट बोनस शेयर मात्रै वितरण गर्न पाइनेछ ।

३. इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेविद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने । तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने । साथै, “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।

४. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (Cross Holding) बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने । तर “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यस अघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागु नहुने ।

६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।

७. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।

८. “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु र पुर्वाधार विकास बैंकहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः Capital Adequacy Framework, 2015 मा Capital Adequacy Framework, 2018 मा रहेको Capital Conservation Buffer Framework अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित Common Equity Tier 1 Ratio को आधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित न्युनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।“ख”, “ग” र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः एकिकृत निर्देशन नं. १ को अनुसुची १.२ मा रहेको Capital Adequacy Framework, 2007 (Updated July, 2008) र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १ बमोजिमको व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्युनतम पुँजीकोषमा कम्तिमा १ प्रतिशत Buffer कायम गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित देहाय बमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।

क) “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको,

ख) “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।

९. समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दाबीमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने । त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकहरुको कर्जामा समेत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।

हाम्रो समाचार मन परेमा बाँकी समाचारका लागि फेसबुक पेजमा लाइक र फलो गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?