सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कस्ता विषय समेटेको छ?

काठमाडौं । सरकारले साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको हो।

अर्थतन्त्रबारे के छ साझा कार्यक्रममा?

सार्वजनिक साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय उल्लेख छ। जसका लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरिने उल्लेख छ।

साथै दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुने गरी सञ्चालन गरिने, उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिने कुरा साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिने, आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तीय ढाँचाहरु उपयोगमा ल्याइने, राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिने विषय पनि उल्लेख छ।

यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगको शृङ्खला (इको सिस्टम) कायम गरिने, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिने र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलब्धिलाई दिगो राख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायत तर्जुमा गरिने कुरा उल्लेख छ।

कृषि, पर्यटन, उर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ ) व्यवसायका रुपमा विकास गरिने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिने लगायतका विषय समावेश छन्।

यस्तै, बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पुऱ्याउने नीति लिइने तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पुऱ्याउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत् उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइने विषय पनि सरकारले आफ्नो साझा कार्यक्रममा समेटेको छ।

'विकासका आयोजनाहरु घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले बर्षौंसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाइनेछ', साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिने, पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइने, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगको सञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तरआवद्धताको मुख्य माध्यमका रुपमा विकास गरिने,
विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गरिने विषय पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ, खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको ऊर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिने र पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिने कुरा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन