“ब्याड बैंक” को अवधारणा र नेपालमा यसको आवश्यकता, टिका प्रसाद ढुंगानाको लेख

काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रमा समय समयमा अनेका खालका आर्थिक सङ्कटहरू सिर्जना हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा आउने सङ्कटसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । सन् १९८० को दशकमा अमेरिकामा देखा परेको मन्दीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निकै ठूलो सङ्कट देखापर्यो । बढ्दो खराब कर्जा उठाउन नसक्दा धेरै बैंकहरू पतनको अवस्थामा पुगे । प्रभावित बैंकहरूलाई खराब ऋणको बोझबाट मुक्त गर्न र पतनबाट जोगाउन ‘ब्याड बैंक’ को स्थापना गर्न थालियो ।

स्थापित ‘ब्याड बैंक’ हरूले बैंकका ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई यसको ‘पर्फमिङ एसेस्ट’ हरूबाट अलग गरी विशेषज्ञ व्यवस्थापन टोलीमार्फत ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई तरल बनाउन सक्षम भए । बैंकिङ क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिए पछि यो अवधारणा विश्वभर फैलन थाल्यो । विश्वमा देखिने महामारी तथा युद्धका कारण समय समयमा आउने गरेको आर्थिक मन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । अनिश्चित अर्थतन्त्र र आउन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न यस्ता बैंकहरूको आवश्यकता आजको समयमा अझै बढ्दै गएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को बजेटमा पहिलो पटक यससम्बन्धी विषयवस्तु उठान भएको थियो । उक्त बजेटमा “वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा निजी क्षेत्रको विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (Assets Reconstruction Company) को स्थापना गरिनेछ । यस कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको सुरक्षणमा रहेको घरजग्गा एवं अन्य सम्पत्ति बजारमा उठ्न सक्ने मूल्यमा सकारेर सो मूल्य बराबरको विशेष ऋणपत्र वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने र यस्तो धितो सम्पत्तिको कारोबारबाट आर्जित नगदबाट आफ्नो विशेष ऋणपत्रको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।

यसबाट बैंकहरूलाई अनावश्यक रूपमा धितो लिलामीको कानुनी चपेटामा नपरी आफ्नो व्यवसायलाई सुदृढ र सङ्गठित बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।” भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रभाव नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा परिरहेकै हुन्छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आएको कोभिड–१९ पश्चात् नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा पुग्यो । लगानीको वातावरण शून्यप्रायः नै रह्यो ।

व्यावसायिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंकहरूको लगानीको वातावरण बिग्रन गयो भने गरिएको लगानी उठाउन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भई खराब कर्जा बढ्न थाले जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘ब्याड बैंक’ को स्थापना गर्नुपर्ने चर्चा पुनः सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०८१/८२ सालको मौद्रिक नीतिले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Assets Reconstruction Company) स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख भएसँगै यसको चर्चाले अझ बढी औपचारिकता पाएका सन्दर्भमा यस लेखमार्फत ‘ब्याड बैंक’ को अवधारणा, विश्वका भिन्न मुलुकहरूले गरेको यससम्बन्धी प्रयास र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको आवश्यकताबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ ।

‘ब्याड बैंक’ को अवधारणा र केही अन्तर्राष्ट्रिय

अभ्यासहरू ‘ब्याड बैंक’ को अवधारणा सन् १९८० का दशकको अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रको सङ्कटको समाधान गर्न चालिएको कदमबाट आएको थियो । त्यस समयमा अचल सम्पत्ति र तेलको मूल्यको तीव्र गिरावटका कारण थुप्रै बैंकहरू पतन हुने अवस्थामा पुगे । सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बैंक मेलोन बैंक थियो । त्यो बैंक लगातार घाटामा गइरहेको थियो र यसलाई पुनः पुँजीकरण गर्नुपर्ने भएको थियो । यस उद्देश्यका लागि मेलोन बैंकले ‘ग्रान्ट स्ट्रिट नेसनल बैंक’ (जिएसएनबी) नामक अर्को बैंक

स्थापना गर्यो जसले मेलोन बैंकको खराब सम्पत्तिलाई तरल बनाउने काम गर्दथ्यो । जिएसएनबीको प्रयासबाट मेलोनको खराब सम्पत्ति विस्तारै तरल हुँदै एक वर्षमा नै नाफा कमाउन सक्षम भयो । त्यसको सफलताका कारण  अन्य देशहरूलाई पनि यस प्रकारको बैंकको स्थापना गर्न प्रेरित गर्यो ।

जापानी बैंकहरूले आफ्नो खराब ऋणहरू पुनःसंरचना गर्न राम्रो बैंक–खराब बैंक प्रविधि अपनाएका छन् । सन् १९९२ मा, जापानी बैंकर संघले क्रेडिट को–अपरेटिभ पर्चेजिङ कम्पनी (CCPC) को स्थापना गर्यो । यस कम्पनीले जापानी बैंकहरूको ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू किन्यो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यो । बैंकहरूले CCPC लाई छुट गरिएको मूल्यमा बेचेको ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूको बिक्रीलाई उनीहरूले नै ऋण दिई वित्तीय सहयोग गरे । CCPC ले ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूका लागि सुरक्षाका रूपमा राखिएको ‘रियल स्टेट’ सम्पत्ति र अन्य सम्पत्तिहरू बिक्री गर्यो र त्यसबाट आएको रकमले बेचेको बैंकलाई दिएको ऋण फिर्ता गर्यो ।

युरोपका धेरै देशहरूले आ–आफ्नो बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको खराब ऋण सङ्कटलाई समाधान गर्न विभिन्न रूपहरूको राम्रो बैंक–खराब बैंक समाधानलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका छन् । युरोपमा सबैभन्दा पहिले खराब बैंकहरू स्वीडेनमा स्थापना गरिएको थियो । स्वीडिस सरकारले Securum र Retriva नामका दुई ‘ब्याड बैंक’ हरू स्थापना गर्यो । Securum सन् १९९२ मा व्यावसायिक बैंक Nordbanken का ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू लिनका लागि स्थापना गरिएको थियो । Securum ले यो खरिद आंशिक रूपमा Nordbanken बाट लिएको ऋण र आंशिक रूपमा सरकारी इक्विटीबाट वित्तीय सहयोग गर्यो ।

लगभग त्यही समयमा, Retriva Gota Bank का ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू लिनका लागि स्थापना गरियो । Gota Bank का बाँकी राम्रो सम्पत्तिहरू लिलामीमा राखेर Nordbanken ले खरिद गर्यो । उक्त ‘बेलआउट प्याकेज’ ले करदातालाई ठूलो रकम खर्च गरे पनि २००७ को अन्त्यसम्ममा लाभांश र स्टक बिक्री आदिबाट आएको राजस्वले उक्त लागत परिपूर्ति गर्यो । दुई खराब बैंकहरूले आफूहरूले लिएका ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू सफलतापूर्वक लिक्विडेट गरे ।

जर्मनीमा सन् २००६ मा Berliner Immobilien Holding -BIH नामको एक ब्याड बैंक स्थापना गरियो जसको उद्देश्य Berliner Bankgesellschaf बैंकका ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई अलग गर्नु थियो तर जब सन् २००८/०९ मा जर्मनीमा ठूलो वित्तीय सङ्कट आयो, जर्मन संघीय व्यवस्थापिकाले जुलाई २००९ मा एउटा कानुन बनायो जसले करदातामाथि निकै कम भार पर्ने गरी राम्रो बैंक–खराब बैंक अवधारणा ल्याई सङ्कटको समाधान गर्यो । उक्त कानुनले निजी र सार्वजनिक बैंकहरूका लागि दुईवटा फरक खराब बैंक मोडेलहरू सिर्जना गर्यो । निजी बैंकहरूका लागि जर्मन कानुनले विशेष उद्देश्य एकाइ (special purpose entity) मोडेल बनायो ।

यस मोडेलअन्तर्गत निजी बैंकहरूले आफ्नो ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू ‘बुक भ्यालु’ मा यी विशेष उद्देश्य एकाइहरूमा स्थानान्तरण गरे । यस स्थानान्तरणका बदलामा यी विशेष उद्देश्य एकाइहरूले ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूको ‘बुक भ्यालु’ को ९० % बराबरको ‘बन्ड’ हरू स्थानान्तरण गर्ने बैंकलाई जारी गरे । यी बन्डहरू Special Fund Financial Market Stabilisation (SoFFin)  नामक सरकारी लगानी भएका संस्थाले ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

यो ग्यारेन्टी केवल पार भ्याल्यु छुट्ट्याइएका बन्डहरूको ‘रिडेम्सन’ का लागि थियो । यस्तो ग्यारेन्टीका लागि SoFFin ले बैंकलाई एक पटकको शुल्क र वार्षिक निश्चित रकम असुल गरेको थियो । सरकारी बैंकहरूका हकमा जर्मन कानुनले ‘कन्सोलिडेसन मोडेल’ बनायो । यस मोडेलअन्तर्गत सरकारी बैंकहरूले ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू मात्र होइन नाफा कमाउने क्षमता गुमाएका व्यावसायिक विभागहरूलगायतका अन्य सम्पत्तिहरू पनि स्थानान्तरण गर्न सक्थे ।

कन्सोलिडेसन मोडेलको प्रमुख विशेषता भनेको यो कानुन लागु हुनुअघि भएका केही दायित्वहरू जर्मन संघीय र राज्य सरकारहरूले बेहोर्ने व्यवस्था थियो । आयरल्यान्डमा सन् २००९ मा National Asset Management Agency (NAMA) नामक एक ब्याड बैंक स्थापना गरियो जसको मुख्य उद्देश्य रियल स्टेट क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी मन्दीबाट उत्पन्न बैंकिङ सङ्कटलाई समाधान गर्नु थियो । यस योजनाअन्तर्गत सहभागी बैंकका सबै खराब सम्पत्तिहरू छुट गरिएको मूल्यमा स्थानान्तरण गरियो ।

स्थानान्तरण गर्ने बैंकलाई भुक्तानी आयरिस सरकारका बन्डहरूका रूपमा गरिएको थियो । एकपटक स्थानान्तरण भएपछि NAMA लाई सातदेखि दश वर्षका अवधिमा ती सम्पत्तिहरूलाई लिक्विडेट गरेर अधिकतम वित्तीय प्रतिफल प्राप्त गर्ने कानुनी दायित्व दिइएको थियो । स्पेनले सन् २०१२ मा SAREB (स्पेनिस नामको सङ्क्षिप्त रूप जसको अर्थ ‘बैंकिङ प्रणालीको पुनःसंरचनाबाट उत्पन्न सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन कम्पनी’) नामक खराब बैंक स्थापना गर्यो । धेरै स्पेनिस बैंकका खराब सम्पत्तिहरू SAREB मा स्थानान्तरण गरियो । सन् २०१६ को मध्यसम्ममा SAREB ले € 50 बिलियनभन्दा बढी सम्पत्ति राखेको थियो र यसको १५ वर्षभित्र ती सम्पत्तिहरूलाई नाफामा लिक्विडेट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वव्यापी प्रयोगमा रहेका अधारभूत ‘ब्याड बैंक’ का प्रकारहरू

‘ब्याड बैंक’ को आधारभूत सिद्धान्त भनेको नियमित बैंकका ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई यसको ‘पर्फमिङ एसेस्ट’ हरूबाट अलग गर्नु हो । यसरी अलग गर्नुको उद्देश्य भनेको विशेषज्ञ व्यवस्थापन टोलीमार्फत ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई तरल बनाउन सक्षम बनाउनु हो तर खराब सम्पत्तिहरू छुट्ट्याउनका लागि खराब बैंक र राम्रो बैंक भनी अलग कानुनी संस्थाहरू स्थापना गर्न भने जरूरी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । खराब बैंकहरू नियमित बैंकभित्र छुट्टै व्यावसायिक एकाइका रूपमा पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै विश्वव्यापी रूपमा खराब बैंक योजनाहरूका चार आधारभूत प्रकारहरू उपयोग भएको पाइन्छ ।

पहिलो प्रकारको खराब बैंक योजना ‘अन–ब्यालेन्ससिट ग्यारेन्टी’ भनेर चिनिन्छ । यस योजनामा एक बैंकका केही ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई थप क्षतिबाट जोगाउन ग्यारेन्टी सम्झौताअन्तर्गत सुरक्षित गरिन्छ । यसअन्तर्गत सरकार वा केही सार्वजनिक संस्थानले ती ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूको‘बुक भ्यालु’ निश्चित मूल्यभन्दा तल नजाने ग्यारेन्टी गर्दछ । यद्यपि ती ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटमा रहन्छन् ।

दोस्रो प्रकारको योजना आन्तरिक पुनःसंरचना एकाइ योजना हो । यहाँ छुट्टै कानुनी एकाइका रूपमा खराब बैंक सिर्जना गर्नुका सट्टा आन्तरिक खराब बैंक वा पुनर्संरचना सिर्जना गरिन्छ । बैंकका सबै ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू आन्तरिक पुनर्संरचना एकाइमा सारिन्छन् जसले तिनको व्यवस्थापन गर्छ । यस अवस्थामा पनि ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटमा रहन्छन् ।

तेस्रो प्रकारको खराब बैंक योजना ‘अफ–ब्यालेन्ससिट’ विशेष उद्देश्य एकाइ भनेर चिनिन्छ । यसप्रकारको योजनामा नियमित बैंकले ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई विशेष उद्देश्य एकाइमा सार्छ जुन सामान्यतया ‘पब्लिक फन्डेड’ हुन्छ । यसले नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटबाट ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू हटाउँछ ।

चौथो प्रकारको खराब बैंक योजना चाहिँ खराब बैंक ‘स्पिन अफ’ भनेर चिनिन्छ । यस प्रकारको योजनामा खराब बैंक नामक छुट्टै कानुनी एकाइ स्थापना गरिन्छ र नियमित बैंकका ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई खराब बैंकमा सारिन्छ ।

खराब बैंक एक छुट्टै कानुनी एकाइ हो र यसमा सामान्यतया बैंकिङ इजाजतपत्र प्राप्त संस्था हुन्छ । यसले नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटबाट ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू हटाउँछ । यो चौथो प्रकारको योजना सामान्यतया राम्रो बैंक–खराब बैंक योजना भनेर चिनिन्छ ।

नेपालमा ‘ब्याड बैंक’ को आवश्यकता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि ‘ब्याड बैंक’ को आवश्यकताबारे चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तीन महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा निष्क्रिय कर्जाको स्थिति औसतमा ३.८० प्रतिशत देखिन्छ । २०८१ सालको जेठ महिनाको वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ३.८९ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय कर्जामा गणना भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा ३.७६ प्रतिशत र श्रावण महिनामा ३.७६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जामा गणना भएको देखिन्छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्थाले स्वयं बैंकहरूलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने सङ्केत गर्दछ ।

यसरी कर्जा प्रवाह खस्किनु, लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसक्नु, पुँजीकोष दबाबमा रहनु, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु लगायतका कारणले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कमजोर बन्न पुगेको भन्ने विश्लेषण भइरहेका सन्दर्भमा ‘ब्याड बैंक’ को स्थापनाको चर्चा सुरु हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक अफवाह फैलाउने, लगानीलाई प्रभावित पार्ने तथा तरल राजनीतिक परिस्थितिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित भइरहेका छन् । अझै पनि खुलेर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको अवस्था छ ।

‘ब्याड बैंक’ को स्थापना नेपालका सन्दर्भमा हालसम्म नीतिमै सीमित हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्रको हालको अवस्था र उतारचढाव, नियामक निकायको प्रयास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन र सरोकारवाला पक्षको खबरदारीका कारण तत्काल यसको आवश्यकता नदेखिए तापनि भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कट तथा खुलेर लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न नेपालमा पनि छुट्टै ‘ब्याड बैंक’ स्थापना गर्न सकेका खण्डमा बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, विश्व बैंकिङ विकासक्रमका तुलनामा नेपालको बैंकिङ विकास केही सुस्त रहेको देखिन्छ । तथापि उदारीकरणको नीतिसँगै नेपालमा पनि बैंकिङ विकास द्रूततर गतिमा वृद्धि भयो । विभिन्न ‘जोइन्ट भेन्चर’ का रूपमा विदेशी लगानीको बैंक र क्रमिक रूपमा निजी क्षेत्रका बंैकहरूको स्थापनाले प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणालीको विकास भयो जसले गर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणाली पनि छोटो समयमै विश्व बैंकिङ प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी एवम् थप आधुनिक बनाउँदै गुणात्मक प्रतिफल दिन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउन जरूरी छ जसले जोखिम कम हुने प्रत्याभूति दिलाउन सक्दछ । फलस्वरूप नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा थप ‘सिनर्जी इफेक्ट’ ल्याउन सक्छ ।

(लेखक ढुङ्गाना नेपाल बैंकका सहायक पदमा कार्यरत छन् ।  प्रस्तुत लेख नेपाल बैंक लिमिटेडको ८८ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण