सिडिएससीको शेयरमा सरकारको बक्रदृष्टी, भारतको अनुदानलाई शेयरमा कन्भर्ट गरेर नयाँ भर्तीकेन्द्र बनाउदै
- BFIS News
- 2024 Dec Fri 06:59
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै लगानीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सहायक कम्पनी सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयरमा बक्रदृष्टी लगाएको छ । सिडिएससी स्थापनाका क्रममा भारत सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई शेयरमा कन्भर्ट गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता तथा अर्थमन्त्रालयले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पोस्ने गलत नियत राख्दै आफ्नो नाममा ४९ प्रतिशत शेयर कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अहिले नेप्सेको पुर्ण स्वामित्व भएकाले सिडिएससीको सञ्चालक समितिमा नेप्सेकै प्रतिनिधिहरु छन् । यदि आफ्नो नाममा शेयर आयो भने मन्त्रालयले आफ्ना प्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई सञ्चालक बनाउने बाटो खुला हुनेछ । यो पुर्ण रुपमा टेक्निकल रुपमा सञ्चालन हुने संस्था हो । यहि क्रममा सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकले विदेश भ्रमणको अवसर पाइरहेका हुन्छन् ।
यति मात्रै होइन संस्थाका हरेक ठेक्का पट्टादेखि लिएर लिन सकिने जति सबै कुराहरुमा लिने बाटो खुला हुनेछ । यहि परिदृश्य देखिरहेको मन्त्रालयले भारतले दिएको अनुदान रकमलाई सरकारको पैसा हो भन्दै सो रकम बराबरको शेयर आफ्नो नाममा राख्दै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो । यहि निर्देशन बमोजिम नेप्सेले आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको छ ।
यस्तो थियो भारतको प्राविधिक सहयोग
भारतले नेपालमा सिडिएससी स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल थिए भने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे थिए । सहायताका लागि संझौता गर्नेमा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवत बहादुर कार्की थिए भने भारतको तर्फबाट बिएससीको सहायक कम्पनी सिडिएसएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । नेपालको सिडिएससीको अवधारणा भारतबाटै कपि गरिएको थियो ।
भारतले सिडिएससीको सफ्टवेयर तथा पुर्वाधारण निर्माणका लागि ९ करोड भारु दिने सहमति गरेको थियो । यसमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर र कन्सल्टिङ सुविधा दिने भनिएको थियो । उनिहरुले आवश्यक नियम कानुनको मस्यौता तयार पार्न मद्दत गरेका थिए । सहमति बमोजिमको रकम भारतीय दुतावस मार्फत नेप्सेलाई प्रदान गरिएको थियो । नेप्सेले काम हुँदै गए पछि उक्त रकम भारतको सिडिएसएललाई तिर्दै गएको थियो ।
यसरी सहमति गर्दा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको साक्षी थिए । तर हस्ताक्षर नेप्सेकै तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री साक्षी बसेकै आधारमा अहिले आएर सरकारले दादागिरी देखाउदै भाग खोसेको हो । जवकी भारतीय दुतावसबाट पैसा आएको छ नेप्सेले आवश्यक खर्च गरेको छ भने सरकारलाई किन यसको शेयर चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । जवकी नेप्सेमा सरकारकै लगानी रहेको छ । सरकार मातहतकै संस्थाको लगानी रहेको ठाउँमा विश्वास गर्न नसक्नुले पनि यहाँ ठुलो स्वार्थ गासिएको प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारको निर्देशन सँगै नेप्से पनि निरिह देखिएको छ । सरकारको ठाडो निर्देशनलाई अस्वीकार गर्न नसकेको नेप्सेले आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडी बढाइरहेको छ । यस अगाडीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनः हुँदै यस्तो निर्दशन आएको थियो । सरकारले शेयर संरचना परिवर्तन गर्न निर्देशन दिए सँगै नेप्सेले आवश्यक काम पनि गरिरहेको छ ।
यसले गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । सरकारले ४९ प्रतिशत शेयर आफ्नो भएको भन्दै दावा गर्दै गर्दा नेप्सेले पनि आफुखुसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । यि सबै प्रक्रिया रोकिदा सिडिएससी पनि अझै लामो समय नेतृत्व विहिन हुने अवस्था आएको छ ।
सरकारको अकर्मण्यताका कारण यस्ता प्राविधिक रुपमा सवल हुनु पर्ने संस्थामा अनावश्यक राजनीति हुँदा जनताले पनि निजी स्तरबाट अर्को कम्पनीको लागि आवाज उठाउने गरेका छन् । यदि यस्ता संस्थालाई स्वच्छ रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर पुर्ण क्षमतामा चल्न दिने हो भने सेवा पनि वास्तवमै एकदमै राम्रो हुन्छ ।
तत्कालिन समयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्की, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद र सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देव प्रकाश गुप्ताको समयमा भौतिक रुपमा रहेको शेयर बजारलाई अनलाइनमा लैजाने काम भयो त्यस पछि कुनै पनि विकास भएको छैन । सिडिएससीले नेपालको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा आमुल परिवर्तन ल्याइदिएको थियो । घण्टौसम्म लाइन बसेर आइपिओ भर्नु पर्ने बाध्यतालाई पुरै अनलाइनमा ल्याउनेदेखि लिएर राफसाफ, शेयर ट्रान्सफरका क्षेत्रमा ठुलो काम गर्यो ।
अझै पनि सिडिएससीले काम गर्ने ठाउँ धेरै छ । इन्ट्राडे कारोबारदेखि नयाँ नयाँ स्क्रिप्ट भित्र्याउनका लागि पनि नेप्से र सिडिएससीको समन्वय आवश्यक छ । सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र मन्त्रालयबाट आउने प्रतिनिधिको बुझाइले गर्दा यि संस्थाहरुले पुर्ण रुपमा काम गर्न सक्दैनन् ।
प्रतिक्रिया