विश्व बैंकबाट १०० मिलियन डलर ऋण लिने सरकारको निर्णय, नेपाललाई अझै बढी उत्थानशील बनाउन तथा दिगोपन हासिल गर्न सझाउने

काठमाडौं । सरकारले सहुलियत दरमा विश्व बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १३ अर्ब ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंकबाट हरित उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रम (दोस्रो)का लागि विश्व बैंकको विकास नीति ऋणअन्तर्गत प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

विश्व बैंकले यस अगाडी नै नेपाललाई साढे १३ अर्ब रूपैयाँ (१० करोड डलर) बराबरको ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको लागि यस्तो ऋण दिन लागेको हो । हाल नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

विश्व बैंकको १२ डिसेम्बरमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेभलपमेन्ट पोलिसी अपरेसन (डिपिओ) आयोजना अन्तर्गतको यस्तो ऋण स्वीकृत गरेको थियो । 

नेपाललाई अझै बढी उत्थानशील बनाउन तथा दिगोपन हासिल गर्न यो डिपिओ श्रृंखलाले उत्प्रेरकको काम गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । यसले नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधार सृजना र संरक्षण गर्ने विश्व बैंकको विश्वास छ । डिपिओ अन्तर्गतको यो दोस्रो श्रृखंलाको ऋण सहयोग हो ।

शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय र अन्तर्गतकाे सङ्गठन तथा व्यस्थापनकाे सर्वेक्षण गरी पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन