बजेट सन्तुलन काम गर्न सकिएन : अर्थमन्त्री पौडेल, पूँजीगत खर्चको लागि स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै उठाए हात

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै बजेट सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले एकातर्फ विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था रहेको अर्कोतर्फ बजेटमा अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै गएको, बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानी तथा विपद्का कारण थप दायित्व सिर्जना भएकोले समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न पनि चुनौती रहेको बताएका छन् । 

सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा भएपनि बढ्दो साँवा व्याज भुक्तानी खर्च, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको दायित्व व्यवस्थापन, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्व, विपद् व्यवस्थापन मा हुने थप खर्च लगायतका कारण साधारण खर्च नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्चको लागि थप स्रोत जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको बताएका छन् । छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू-राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य श्रृंखला प्रभावित भएको, अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौति देखिएको उनले बताए । उनले थपे ' यद्यपि, सरकारले अबलम्वन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।'

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोले वित्त प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढेको  उनको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए।

यद्यपि, आर्थिक वृद्धिको परिचालकको रुपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानूनमा रहेका जटिलता तथा अन्तर निकाय समन्वयमा कमी लगायतका कारणले लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आफैले आरोप लगाएका छन् ।

उनले थपे 'पुँजीगत खर्च बढाउन संग्रहित समस्याहरूको प्रणालीगत समाधान खोज्नु आवश्यक छ। विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन आयोजना व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तथा खरिद कानूनमा सुधार गरी थप स्पष्टता ल्याउनु पर्ने छ। बहुवर्षीय तथा अनिवार्य दायित्व बजेटमा समावेश गरेर बाँकी रहने स्रोत मात्र नयाँ आयोजनामा विनियोजन गर्ने, आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दोहोरोपना हटाई आयोजनहरूलाई अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई समूहमा बर्गीकरण गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ।' अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता ल्याउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन