मुलुकको अर्थतन्त्रको गम्भीर तस्वीर: आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ !

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट चित्रण गरेका छन्। उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखाएको छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रख्यात उखान "आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ" जस्तै बनिसकेको छ। सरकारको राजस्व आम्दानीले आफ्नै चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको आर्थिक संकटको घण्टी बजिसकेको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा सरकार कर्जाको किस्ता तिर्ने त परै जाओस्, ब्याज भुक्तानीमै आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझले सरकार दबिइरहेको छ, जसले भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता जगाएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समस्याको पहिचान त गरेका छन् तर समाधानका उपाय भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। समस्या मात्र देखाएर समाधानविहीन सरकारको नीति निर्माताका रुपमा रहँदा जनतामा निराशा थप बढ्ने मात्र हो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, र कर्जामा निर्भरता घटाउन सक्ने व्यावहारिक रणनीति आवश्यक छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू.१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा रू.६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत हो र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ रू.६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ रू.७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३.७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको लागि रू.१ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाखको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व रू.२८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू.२२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्।

विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा एकरुपता कायम गर्नका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पौडेलले जनाएका छन् । 

समीक्षा अवधिमा रू.६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्ति समेत गरी जम्मा रू.५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ। यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धबार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको राजस्व सङ्कलन रू.५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाखको तुलनामा करिव १०.०९ प्रतिशतले अधिक रहेको छ।

समीक्षा अवधिसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति रू.१ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी रू.१ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रू.५३ अर्ब ८१ करोड भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीमा रू.४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म रू.१ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड भुक्तानी भएको छ। जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५.२८ प्रतिशत हो भने गत आवको कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कूल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत हुन आउँदछ।

चालु आर्थिक वर्षमा रू.२ खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू.४९ अर्ब ९ करोड ३5 लाख अर्थात् अनुमानको १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। समीक्षा अवधिमा रू.२ खर्ब ५ अर्ब बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

यहि परिदृश्यलाई हेर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै बजेट सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले एकातर्फ विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था रहेको अर्कोतर्फ बजेटमा अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै गएको, बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानी तथा विपद्का कारण थप दायित्व सिर्जना भएकोले समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न पनि चुनौती रहेको बताएका छन् । 

सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा भएपनि बढ्दो साँवा व्याज भुक्तानी खर्च, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको दायित्व व्यवस्थापन, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्व, विपद् व्यवस्थापन मा हुने थप खर्च लगायतका कारण साधारण खर्च नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्चको लागि थप स्रोत जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको बताएका छन् । छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू-राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य श्रृंखला प्रभावित भएको, अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौति देखिएको उनले बताए । उनले थपे ' यद्यपि, सरकारले अबलम्वन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।'

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोले वित्त प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढेको  उनको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए।

यद्यपि, आर्थिक वृद्धिको परिचालकको रुपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानूनमा रहेका जटिलता तथा अन्तर निकाय समन्वयमा कमी लगायतका कारणले लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आफैले आरोप लगाएका छन् ।

उनले थपे 'पुँजीगत खर्च बढाउन संग्रहित समस्याहरूको प्रणालीगत समाधान खोज्नु आवश्यक छ। विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन आयोजना व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तथा खरिद कानूनमा सुधार गरी थप स्पष्टता ल्याउनु पर्ने छ। बहुवर्षीय तथा अनिवार्य दायित्व बजेटमा समावेश गरेर बाँकी रहने स्रोत मात्र नयाँ आयोजनामा विनियोजन गर्ने, आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दोहोरोपना हटाई आयोजनहरूलाई अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई समूहमा बर्गीकरण गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ।' अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता ल्याउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 

आजको अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता खर्च व्यवस्थापन र राजस्व वृद्धिमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षण, र पारदर्शी आर्थिक नीति मार्फत मात्र मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट उकास्न सकिन्छ। यदि यस्ता कदमहरू चाँडै नअपनाइए, नेपालको आर्थिक स्थिति अझै जटिल बन्ने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको मजबूती राष्ट्रको समृद्धिको आधार हो। यो आधार कमजोर हुँदा देशको सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया नै संकटमा पर्छ। अतः, अब समय आएको छ कि सरकारले केवल समस्याको चित्रण होइन, समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चालोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन