अभिकर्ता संघले कमिशन तथा इन्सेन्टिभको नयाँ व्यवस्था विरुद्ध 'वार पार'को आन्दोलन गर्ने, 'पलायन गराउने काम भयो'

काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८१ मा अभिकर्ताको कमिशन तथा इन्सेन्टिभको विषयमा गरिएका व्यवस्था प्रति पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले आइतबारदेखि वार पारको आन्दोलन गर्ने भएको छ । नियमावलीको मौस्यौदामै आपत्ती जनाएको महासंघले आफ्ना माग संबोधन नभएको भन्दै आइतबार केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ ।

बीमा नियमावली २०८१ को दफा ४३ मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) गणना गर्दा नविकरण बीमा शुल्कलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्सेन्टिभ रकम प्रदान गर्दा प्रत्येक अभिकर्तामार्पत जारी भएको बीमालेखको नवीकरण अनुपातको आधारमा रकम कट्टा गरेर मात्रै भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै व्यवस्था अनुसार अभिकर्ताले जारी भएको पोलिसी मध्ये २५ देखि ४० प्रतिशत पोलिसी नविकरण नभएको खण्डमा प्राप्त इन्सेन्टिभ रकममा ५ प्रतिशत कट्टा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अभिकर्ताले जारी गरेको पोलिसी मध्ये ४० प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म नविकरण नभएमा १० प्रतिशत कट्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ३० प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म नविकरण दर छ भने १५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत भन्दा कम नविकरण दर भएमा २० प्रतिशत कटौटी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सँगै बीमा नियमावलीमा बीमित आफैले बीमा गराउदा डाइरेक्ट डिस्काउन्टको व्यवस्था गरेको छ । बीमा नियमावलीको दफा ४४ को उपदफा ४ मा बीमित आफै प्रत्यक्ष रुपमा बीमा गर्न आएमा बीमकले अन्य अभिकर्तालाई प्रदान गर्ने कमिशनको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम बीमा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी माथि दुई व्यवस्था प्रति अभिकर्ताहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । डाइरेक्ट डिस्काउन्ट र इन्सेन्टिभ गणना गर्दा नविकरणको अनुपात मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था दुबैलाई हटाउनु पर्ने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसीले बताए । यसका लागि संघको बैठक आइतबार बोलाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तो व्यवस्थाले जीवन बीमा अभिकर्तालाई पनि निर्जीवन बीमा अभिकर्तालाई जसरी नै सक्ने काम भएको भन्दै उनले घोर आपत्ती व्यक्त गरेका छन् । यस्तो कदमले अभिकर्तालाई बेरोजगार बनाउन प्रश्रय दिने उनको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, एक पटक बीमा गराइ सके पछि कि त अभिकर्ताले नै बीमितको बीमा शुल्क तिरिदिनु पर्यो होइन भने अभिकर्ताले बीमितलाई कसरी बीमा शुल्क तिर्नका लागि बाध्य बनाउन सक्छ ? यस्तो व्यवस्था बीमितका लागि एकदमै घातक रहेको उनको भनाइ छ ।

अभिकर्ता संघले विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक हुने वित्तीकै यस विषयमा घोर आपत्ती जनाउदै हटाउनका लागि पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको थियो । तर बीमा प्राधिकरणले जवरजस्ती यो व्यवस्था राखेको भन्दै उनले अभिकर्तालाई अर्थमन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालय जान बाध्य बनाएको बताए ।

संघले बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा ३५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न अनुरोध गरेको थियो । बीमा उद्योगमा धेरै भन्दा धेरै अभिकर्तालाई भित्र्याउनु पर्ने अवस्थामा अनावश्यक शुल्क कामय गरेर यस क्षेत्रमा आउन निरुत्साहित गरेको केसीको विश्लेषण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना