Nepal Life

रकमान्तरण प्रवृत्ति बढ्दै, तयारी विनानै बजेट ल्याइएको भन्दै आलोचना

RBB
  • BFIS News
  • 2025 Apr Thu 14:08
रकमान्तरण प्रवृत्ति बढ्दै, तयारी विनानै बजेट ल्याइएको भन्दै आलोचना
Shikhar detail

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।

NIMB

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सही व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसके मुलुक आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले संविधान निर्माणसँगै जनतामा देखिएको समृद्धि र विकासप्रतिको आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।

"अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेनौं भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं," पौडेलले भने, "मुलुकलाई आर्थिक संकटमा पर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्णतः सचेत छ।"

उनले सांसदहरूको भूमिका केवल विधि निर्माणमा मात्र नभई विकास निर्माणमा समेत प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। विकास र विधि निर्माणलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने तर्क पनि पौडेलले प्रस्तुत गरे।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिए। उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूले निर्धारण गरिएको बजेट सीमा (सिलिङ) नपुगेको गुनासो गरे पनि खर्चको अवस्था कमजोर रहेको बताए।

"हाल खर्चको अवस्था हेर्दा जम्मा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ," उनले भने, "तर बजेटको माग भने सधैं उच्च रहन्छ। लक्ष्य महत्वाकांक्षी बनाइन्छ, तर खर्चको सीमा पनि त्यही अनुसार राखिन्छ।"

भण्डारीका अनुसार बजेटमा तयारी नपुगेका योजनाहरू समावेश गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। साथै, रकमान्तरण (virement) गर्नका लागि सुरुमै ठूलो बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकारले अपेक्षित जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको आरोप लगाए। उनले संसदीय समितिमा अर्थमन्त्रीकै कारण प्रि-बजेट छलफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै ग्रे लिस्टमा पर्नुमा सरकार उत्तरदायी नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए।

"ग्रे लिस्टमा पर्नु सरकारको कारण होइन भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ," रिजालले भने, "तर अघिल्लो सरकार एमालेको नेतृत्वमा थियो। अधिकांश मन्त्रालयको जिम्मा एमालेसँग थियो। त्यसको जवाफदेही एमालेले लिनु पर्दैन ?" बैठकमा अन्य सदस्यहरूले पनि आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी बनाउने आग्रह गरेका थिए।

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया