दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि धमिलो बन्दै, राजस्व सुधार अपरिहार्य: विश्व बैंक

काठमाडौं, बैशाख १० गते । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताको चपेटामा परिरहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अर्धवार्षिक प्रतिवेदन “दक्षिण एसिया विकास अपडेट: कर उठाउने समय” अनुसार, सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धि ५.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अक्टोबरको पूर्वानुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत अंकले कम हो।

विश्व बैंकले कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारणहरूबारे चर्चा गर्दै भनेको छ 'दक्षिण एशियाली क्षेत्रका मुलुकहरूलाई हालको वैश्विक चुनौतीपूर्ण वातावरणमा टिक्न निकै कठिन भइरहेको छ, र कमजोर राजस्व अवस्था, कृषि क्षेत्रको पछि परेको विकास, तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता आन्तरिक कमजोरीहरू प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्।

राजस्व वृद्धि: दिगो विकासको आधार

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाली उपाध्यक्ष मार्टिन रायसरका अनुसार, “विगतको एक दशकमा विभिन्न झट्काहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई थिलथिलो बनाएका छन्। यी देशहरूले राजस्व परिचालन मजबुत पारेर मात्र आगामी चुनौतीहरूसँग जुध्न सक्छन्।”

प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली देशहरूको कुल राजस्व सन् २०१९–२३ को अवधिमा औसत रूपमा कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन GDP को १८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको २४ प्रतिशत औसतभन्दा निकै कम हो। हालको कर दरलाई आधार मानेर दक्षिण एसियाको कर संकलनमा १ देखि ७ प्रतिशत अंकको अन्तर (tax gap) देखिएको छ।

प्रभावकारी कर प्रणालीको खाँचो

विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्जका अनुसार, “कम राजस्व स्रोतले आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। उच्च कर दर हुँदाहुँदै पनि कम संकलनको कारण करदाताहरूलाई अनावश्यक भार पर्न गएको छ।”

प्रतिवेदनले कर छुटहरूको पुनरावलोकन, कर संहिता सरल बनाउने, प्रवर्तन कडा पार्ने, र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने जस्ता सुधारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगबाट करदाताको पहिचान र संकलन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, पर्यावरणीय कर प्रणालीको प्रयोग गरेर प्रदूषण नियन्त्रणसँगै राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने विकल्पसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

दक्षिण एशियाली देशको आर्थिक बृद्धिको पुर्वानुमान

अफगानिस्तान: वैदेशिक सहयोग घटेसँगै आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित, आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा अझ घटेर २.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। 

बङ्गलादेश: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ३.३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ४.९ प्रतिशतको मध्यम वृद्धि अपेक्षा गरिएको छ। 

भुटान: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ६.६ प्रतिशतमा घट्दो वृद्धि, तर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा जलविद्युत् परियोजनाका कारण ७.६ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना। 

भारत: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ६.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

माल्दिभ्स: २०२५ मा ५.७ प्रतिशतको वृद्धि अपेक्षा गरिएको छ, तर बाह्य ऋण चुनौतीपुर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपाल: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ४.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ५.२ प्रतिशतको सीमित वृद्धि, जलवायु र वित्तीय कमजोरीका असरलाई उल्लेख गरिएको छ। 

पाकिस्तान: आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा २.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा मा ३.१ प्रतिशतको पुनःस्थापनात्मक वृद्धि अनुमान गरिएको छ। 

श्रीलङ्का: ऋण पुनर्संरचनाबाट सुधार हुँदै २०२५ मा ३.५ प्रतिशत र २०२६ मा ३.१ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन