विद्युतीय तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै फाइनान्स हुने, कर्जा दिने संस्थाले नेटवर्थको १० गुणासम्म पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूका लागि लागू हुने नीति तथा प्रक्रिया समेटिएको "हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०" को पाँचौं संशोधन (२०८२) जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको यस संशोधनले अबदेखि हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्न चाहने कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी (साधारण शेयर) रु. ३० करोड हुनुपर्नेछ। साथै, कर्जा कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त स्वीकृति हरेक दुई आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साउन मसान्तभित्र रु. २ लाख दस्तुरसहित आवश्यक कागजातहरू (अनुसूची ३ र ४ अनुसार) पेश गरी निवेदन दिनुपर्नेछ।

कर्जा प्रवाहको हकमा, कम्पनीहरूले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्। तर, सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा केही विशेष सीमा तोकिएको छ। विद्युतीय सवारी साधन (सबै प्रयोजनका) तथा निजी प्रयोजनका अन्य सवारी साधनहरूको हकमा सवारीको मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संशोधनमार्फत हायर पर्चेज कर्जा कारोबारलाई अझ पारदर्शी, व्यवस्थित र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन