स्थानीय तहको कोषलाई निक्षेपमा गणना अल्पकालिन समाधान मात्रै, व्याजदरमा ठुलो प्रभाव नपार्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि यसले व्याजदरमा धेरै ठुलो असर नपार्ने बैंकर्सहरु बताउछन् । तरलता सहज भए सँगै बैंकहरुले आत्तीएर व्याजदर नबढाए पनि घटाउने सम्भावना धेरै कम रहेको उनिहरुको विश्लेषण छ । 

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाका अनुसार सरकारको यस्तो निर्णयले बैंकिङ प्रणालीलाई केहि पनि असर पार्दैन । उनले भने ‘निक्षेप गणना गर्न पाउने अवधि चैतसम्म मात्रै छ । यो दीर्घकालिन निक्षेप होइन ।’ अर्का बैंकर्स मनोज ज्ञवालीको भने भिन्न तर्क छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न पाउने वित्तीकै बजारमा ६०/६५ अर्ब निक्षेप थपिने र व्याजदर बढाउन रोक्नेछ । उनले भने ‘अव व्याजदर बढ्दैन तर घट्ने कुरामा केहि बैंकले पहिला पनि घटाएको हुँदा अवको महिनामा पनि कसैले स्थिर राख्लान् कसैले घटाउन सक्छन् ।’

सरकारको यस्तो निर्णयले बैंकहरुको इन्टर बैंक ल्याण्डिङमा सजता भने ल्याउने छ । तर यस्तो निक्षेप कर्जा वितरण गर्न योग्य फण्ड होइन । बैंकहरुलाई तरलता सहज बनाउन भने यसले मद्दत गर्छ । यसले सबैभन्दा धेरै प्रभाव बैंकको सिडी रेसियोलाई व्यवस्थापन गर्न सघाउने राणाको भनाइ छ ।

यदि सरकारले स्थानीय तहको कोषलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको भए केहि बैंकहरु नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नै नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका थिए ।

सरकारका प्रतिनिधिहरु भने यस्तो कोषलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनु पर्छ भन्नेमा सहमत थिएनन् । उनिहरुका अनुसार यो नियम अनुसार मिल्दैन । अर्को तर्फ यसको प्रभाव सबै बैंकमा समान छैन । कतिपय बैंकहरुले निक्षेप खेलाउनका लागि यस्तो काम गरिरहेको उनिहरुको बुझाइ छ । बैंकहरुलाई नाफाको ठुलो दवाव छ । यसले गर्दा कुनै पनि हालतमा उनिहरु आफ्नो कष्ट अफ फण्डलाई अधिकतम उपयोग गर्दै प्रतिफल लिन चाहन्छन् । बैंकहरुको निरन्तरको दवाव पछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

यदि यहि निक्षेपलाई आधार मानेर बढेको सिडी रेसियोको ग्यापमा कर्जा प्रवाह गरियो भने आगामी दिनमा थप असहज हुने विश्लेषकहरु बताउछन् । एक बैंकरले भने ‘यो निक्षेप आफैमा दीर्घकालिन र कर्जा योग्य फण्ड होइन अर्को तर्फ यसैको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिन्छ भने कुनै पनि हालतमा फियर अभ्यास हुनै सक्दैन ।‘

गएका महिनामा केहि बैंकरहरुले बैंकको व्याजदर मार्केट सेन्टिमेन्टले घटाउनु पर्छ भने र अन्तिममा उनिहरु आफैले व्याजदर बढाए । नेपालमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले व्याजदरमा मात्रै बोलकबोल गर्छन् तर नयाँ निक्षेप भित्र्याउदैनन् । मात्रै के हो भने बैंकहरु आफु सँग भएको निक्षेप अर्कोले नखोजिदिओस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी आफ्नो निक्षेप खोसिने डरै डरमा व्याजदर बढाएर समग्र बजारलाई नै पेनिक बनाइरहेका छन् । यसरी केहि बैंकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार विग्रिरहेको विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ ।

केहि बैंकरहरुले भने अर्थमन्त्रीलाई यस्तो निक्षेपले बैंकको कष्ट अफ फण्ड पनि नघटाउने र व्याजदरमा पनि तात्वीक फरक नपार्ने बताएका थिए । तर जुन जुन बैंकहरुले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् उनिहरुका लागि यो सकारात्मक हुने कुरा भएन । यसले गर्दा अर्थमन्त्रीलाई निरन्तर दवाव दिएर स्थानीय तहको कोषलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिन राजि गराएका हुन् ।

बजारमा यो व्यवस्था लागु हुनु भन्दा पहिला नै २४० अर्ब बढि तरलता थियो । स्थानीय तहको ६०/६५ अर्बको तरलता थपिए पछि घट्नु पर्ने नविल बैंकका ज्ञवालीको विश्लेषण छ । तर बैंकहरुले कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने उनले बताए । गएका महिनामै केहि बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाएको हुँदा आगामी महिनामा घट्दैन भन्न चाहि नसकिने उनको तर्क छ ।  

अर्को तर्फ विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष नयाँ कर्जामा चार्मिङ नदेखिएकाले व्याजदरमा ठुलो दवाव पर्ने देखिदैन । ज्ञवालीका अनुसार पहिलो त्रैमाशको भदौ महिना कर्जा जाने समय हो तर यस वर्ष त्यस्तो देखिएन । दशै तिहारको समयमा सामानहरु आयात हुने तथा नयाँ गाडी सामान खरिद गर्ने प्रवृत्तीले गर्दा कर्जा जाने क्रम चलिनै रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?