वैशाखमा पूँजीगत लाभकर ७७% ले वृद्धि, स्टक डिलरको योगदान उच्च

काठमाडौं। चैत महिनाको तुलनामा वैशाखमा पूँजीगत लाभकर संकलन ७७.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली लिमिटेड (CDSC) का अनुसार, चैतमा ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै लाभकर संकलन भएकोमा वैशाखमा उक्त रकम बढेर एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

CDSC द्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार, लाभकर तिर्नेमा सबैभन्दा अगाडि व्यक्तिगत अल्पकालीन लगानीकर्ता रहेका छन्। उनीहरूले वैशाखमा मात्रै ६३ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेका छन्। तर प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा बढी कर वृद्धि भने स्टक डिलरको देखिएको छ।

स्टक डिलरको लाभकरमा ४८५% वृद्धि

स्टक डिलरहरूले चैतको तुलनामा वैशाखमा ४८५.५४ प्रतिशतले बढी लाभकर तिरेका छन्। चैतमा ८ लाख रुपैयाँ मात्रै लाभकर तिरेका स्टक डिलरहरूले वैशाखमा ४६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन्। यसले उनीहरूको बजार गतिविधि र नाफा दुबै उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछ।

संस्थागत लगानीकर्ताको लाभकर २५५% ले बढ्यो

लाभकर वृद्धिको दरका आधारमा दोस्रो स्थानमा संस्थागत लगानीकर्ता छन्। उनीहरूले वैशाखमा २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ लाभकर तिरेका छन्, जुन चैतको तुलनामा २५५.६६ प्रतिशतले बढी हो। चैतमा उनीहरूले ७ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेका थिए।

अल्पकालीन लगानीकर्ता सक्रिय

वैशाखमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको तुलनामा अल्पकालीन लगानीकर्ता बढी सक्रिय देखिएका छन्। अल्पकालीन लगानीकर्ताले चैतको ४१ करोडको तुलनामा वैशाखमा ६३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन्, जुन ५४.५४ प्रतिशतको वृद्धि हो।

त्यस्तै दीर्घकालीन लगानीकर्ताले पनि वैशाखमा ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन्, जुन चैतको २१ करोडको तुलनामा ६०.०४ प्रतिशतले बढी हो।

लाभकर संरचना र विवाद

सरकारले दोस्रो बजारमा हुने शेयर कारोबारबाट हुने नाफामा पूँजीगत लाभकर संकलन गर्दै आएको छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री गरी नाफा आर्जन गर्नेले ७.५% दरमा अल्पकालीन लाभकर तिर्नुपर्नेछ भने एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेका लगानीकर्ताले ५% दीर्घकालीन लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संस्थागत लगानीकर्ताले भने दुबै अवस्थामा १०% लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर उनीहरूले वर्षको अन्त्यमा नाफा/घाटा मिलान गर्न पाउने सुविधा पाउँछन्।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले भने यस्तो सुविधा नपाउने भएकोले नाफा हुँदा मात्र कर तिर्नुपर्ने तर घाटा भएपनि मिलान गर्न नपाउने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले घाटा/नाफा मिलान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्, तर हालसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन