आगामी बजेटमा आयोजनाको छनोटमा सकस, ‘प्रोजेक्ट बैंक’ का हजारौँ योजना कटौती हुने

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत हुने समय निकटिँदै जाँदा सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने आयोजनाको छनोट र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती भोगिरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बजेटको सिलिङ करिब १९ खर्ब ६५ अर्ब निर्धारण गरिए पनि राजस्व कम उठ्नु र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जानुले सरकारलाई स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आगामी वर्षको बजेट निर्माण कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोगले आज पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिए।

‘प्रोजेक्ट बैंक’ बाट १० हजारभन्दा बढी आयोजना हटाइने

आयोगका अनुसार हालसम्म ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना सूचीकृत छन्। तर, ती सबै आयोजनालाई बजेटमा समेट्न असम्भव भएको भन्दै करिब ७ हजार आयोजना मात्रै नयाँ बैंकमा राखिएको छ। बाँकी १० देखि ११ हजार आयोजनाहरू काटिने उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार अबदेखि बजेटमा समावेश गरिने योजना पूर्वतयारी सम्पन्न, लागत र समय सीमा स्पष्ट भएका तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुने खालका हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका र ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अनियन्त्रित रूपमा योजना थपिएको प्रस्टो लेखाजोखा

आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रोजेक्ट बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ६,६४४ आयोजना प्रविष्ट थिए। त्यसपछि क्रमशः २०७८/७९ मा ९९, २०७९/८० मा ३९, २०८०/८१ मा ११,०१४ र २०८१/८२ मा २२१ वटा आयोजनाहरू थपिएका छन्।

सर्वाधिक योजना रहेको मन्त्रालयहरूमा सहरी विकास मन्त्रालय (७,३७७ आयोजना), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (५,२९४ आयोजना), खानेपानी मन्त्रालय (२,८५९ आयोजना) छन्।

सांसद विकास कोष पुनःस्थापनाको दबाब

हालै संसदमा सांसद विकास कोष पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवाज तीव्र हुँदै गएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि सांसदलाई योजना छनोटको अधिकार दिन सुझाव दिएको छ। यस विषयमा छलफल भइरहँदा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले सञ्चालन कार्यविधि र छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने बताए।

राजनीतिक हस्तक्षेप र समन्वयको अभाव प्रमुख समस्या

पूर्व उपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले तयारीविना आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेशमा कमिसनको लागि योजना पारित गरिने भन्दै चेतावनीसमेत दिए। अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगलले बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, डा. गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताए। उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणमा अनियमितता बढेको उल्लेख गर्दै ‘ग्रेटर काठमाडौं’ अवधारणा, सामुदायिक विद्यालय एकीकरण, र ‘रिसोर्स म्यापिङ’ को आवश्यकता औंल्याए।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट निर्माणमा समन्वय अभाव र प्रणालीगत समस्या रहेको उल्लेख गरे। कार्यान्वयनभन्दा घोषणामा केन्द्रित बजेटले प्रभावकारिता गुमाउने चेतावनीसमेत उनले दिए।

निष्कर्ष
सरकारले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउने दाबी गरिरहे पनि योजना छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता चुनौती समाधान गर्न सकेन भने बजेट फेरि पनि घोषणामै सीमित हुने खतरा देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन