धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको आवश्यकता तथा धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनको लागि छुट्टै निमावली साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोवारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ लागू गरेको छ । सानो सानो पूँजी लगानी गरी स्थानीय स्रोत साधन, सिप तथा प्रविधिको माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमार्फत पूँजी संकलन गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज होस भन्ने यस नियमावलीको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

साविकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन र कारोवार प्रक्रियाको सम्बन्धमा साना ठूला सबै खालका संगठित संस्थाहरुलाई समान प्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको सन्र्दभमा यो नियमावली लागू भई कार्यान्वयनमा आएपश्चात् साना तथा मझौला सगठित संस्थाहरुको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोवार प्रक्रिया थप सरल, सहज तथा सोसम्बन्धी लागत समेत कम हुन गई त्यस्ता संगठित संस्थाहरुलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न थप प्रोत्साहन हुन जाने देखिन्छ र यसबाट पूँजी बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुको लागि लगानीको थप अवसर समेत मिल्न जाने देखिन्छ ।

यसका अलावा हाल साना तथा मझौला होस् वा ठूला सबै संगठित संस्थाहरुको कारोवार एउटै प्लेटफर्म मार्फत भइरहेको र यसबाट धितापत्र बजारको सूचकाङ्क (इन्डेक्स) यथार्थपरक भएन भन्ने चर्चाहरु समेत चलेको सन्र्दभमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको कारोवार छुट्टै प्लेटफर्म मार्फत हुँदा धितोपत्र बजारको सूचकाङ्क गणना प्रक्रिया थप यथार्थपरक तथा व्यवस्थित हुने जाने देखिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशमा समेत यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी साना तथा मझौला कम्पनीहरुको लागि एसएमइज प्लेटफर्म स्थापना गरेको पाइन्छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी मूख्य कानूनी व्यवस्था

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोवारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ ले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन पश्चातको चुक्ता पूँजीको सीमा बढीमा पच्चिस करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गराउन चाहने साना तथा मझौला संगठित संस्थाले सो नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमका संलग्न गर्नु पर्ने विवरण तथा कागजातसहित बोर्डमा निवेदन दिनु पर्दछ । निवेदन तथा सो साथ प्राप्त विवरण तथा कागजातका सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा सात कार्य दिनभित्र संगठित संस्थालाई धितोपत्र दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ भने दर्ता गर्न उपयुक्त नहुने देखिएमा सोको कारणसहित सात कार्य दिनभित्र सम्बन्धित संगठित संस्थालाई जानकारी दिनु पर्दछ ।

यसका अलवा धितोपत्र दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरु एकआपसमा गाभिने वा कुनै सङ्गठित संस्थाको शेयर प्राप्त भएको कारणले शेयर संरचना वा नाममा परिवर्तन भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले पुनः धितोपत्र दर्ता गर्नु पर्दछ । संगठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक देहायको अवस्था पूरा गरेका संगठित संस्थाले जारी पूँजीको तीस प्रतिशतभन्दा घटी र उनान्चास प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

-पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गरी एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको,

- प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको,

- पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको,

- धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता भइसकेको,

- संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको,

- सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गरिएको ।

तर संगठित संस्थाको सञ्चालक वा त्यस्तो संस्थाको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति सञ्चालक रहेको संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पूर्व निष्कासन गरिने धितोपत्रको पाँच प्रतिशत सोको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैकरले र पन्ध्र प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने साना तथा मझौला संगठित संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छैन तथापी बोर्डले आवश्यक देखेमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ्ग गराउन संगठित संस्थालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त नियमावलीअनुसार धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विवरणपत्र स्वीकृतिको लागि नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम दस्तुर तथा विवरण तथा कागजातसहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, विवरणपत्र तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा विवरणपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने देखेमा स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्वीकृति प्राप्त मितिले सात दिनभित्र विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वीकृत भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र संगठित संस्थाले धितोपत्रको बिक्री खुला गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

उक्त अवधिभित्र निष्कासन गर्न नसकिएमा त्यस्तो अवधिमा संगठित संस्थाको प्राविधिक, वित्तीय, र व्यवस्थापकीय पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको भए त्यस्तो परिवर्तन भएको विषय समावेश गरी संशोधित विवरणपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराएर मात्र निष्कासन खुला गर्नुपर्ने, धितोपत्र बिक्री खुला गरिने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि आव्हनपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको खुल्ला रहने अवधि कम्तीमा चार कार्य दिन हुनुपर्ने र उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको सबै धितोपत्र बिक्री नभएमा संगठित संस्थाले बढीमा पन्ध्र दिनको लागि दरखास्त खुला राख्न सक्ने र सो अवधिमा मागभन्दा वढि रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा सोको जानकारी बोर्डलाई गराई एक दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपश्चात् दरखास्त लिने कार्य बन्द गर्न सक्ने, उल्लिखित अवधि भित्र निष्कासन गरिएको धितोपत्र मध्ये पचास प्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन प्राप्त भएमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले उक्त निष्कासन कार्य रद्द गरी आवेदकले दरखास्त वापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नु पर्ने, आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम पाँच सय कित्ता खरिदको लागि दरखास्त दिनु पर्ने र दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने, शेयर खरिदको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अंकित मुल्यको पचास प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नु पर्ने, बिशेष ऐनमा शत प्रतिशत माग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा वा सञ्चालनमा रहेको संगठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पूँजी संकलन द्धघ गर्दा पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्ने व्यवस्था भएकोमा दरखास्त साथ सोभन्दा बढी रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्थाहरु समेत नियमावलीमा रहेका छन् ।

यसै गरी सो नियमावलीअनुसार हकप्रद निष्कासन सम्बन्धमा, हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रयोजनको लागि निर्धारित साधारण सभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्ने, सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा एक महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गर्नुपर्ने, साधारण सभामा पेस गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दरखास्त खुला गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघरका परिवारका सदस्यको लागि निष्कासन भएको हकप्रद शेयर नलिएमा वा लिन नचाहेमा सोको जानकारी आव्हानपत्रमा समावेश गर्नु पर्ने, बिक्री खुला गर्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा आव्हानपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने, साधारण सभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको तीस दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको बिक्री खुला गर्नुपर्ने र दरखास्त खुला रहने अवधि बढीमा पन्ध्र दिन हुनु पर्ने, योग्य शेयरधनीले निर्धारित अनुपातभन्दा बढी संख्यामा समेत आवेदन दिन सक्ने, हकप्रद शेयरको बिक्री बन्द भएको मितिले बढीमा सात दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने, बाँडफाँट भएको पन्न्ध्र दिनभित्र बोर्डमा दर्ताका लागि निवेदन दिनु पर्ने र बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जसअनुसार बिद्यमान धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा हकप्रद निष्कासन गर्नु पहिले नै सो धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोभन्दा भिन्न व्यवस्था गरी साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोवारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ ले हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरिसकेपश्चात् बोर्डमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरी हकप्रद निष्कासन प्रक्रियालाई थप सहज गरेको देखिन्छ ।

उक्त नियमावलीअनुसार साना तथा मझौला संगठित संस्थाले प्रिमियमा समेत धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको र निष्कासन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गरेको हुनु पर्दछ भने संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

र अन्त्यमा,

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोवार नियमावली, २०८१ लागू भएपश्चात् साना तथा मझौला संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार मार्फत पूँजी संकलन गरी आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा प्रवद्धन गर्न सहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी साना तथा मझौला संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार मार्फत पूँजी संकलन गरी आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा प्रवद्धन गर्न सकेमा यसबाट स्वभाविक रुपमा देशमा उत्पादन, रोजगारी तथा राजश्वमा वृद्धि भई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा महङ्खवपूर्ण योगदान पुग्न जाने देखिन्छ । उक्त नियमावलीमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम पाँच सय कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेबाट यस्ता संगठित संस्थामा तुलनात्मक रुपमा ठूला संगठित संस्थाभन्दा वढि जोखिम रहने र त्यस्तो जोखिम बहन गर्न सक्ने लगानीकर्ताले लगानी गरुन भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ ।

न्यूनतम पाँच सय कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने व्यवस्थाले सो बराबरको रकम लगानी गर्दा लगानीकर्ताले त्यस्मा रहने जोखिमलगायत समग्र पक्षको राम्रोसँग अध्ययन गरेर सुसूचित रुपले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीको बजार प्रवेशबाट जोखिम बहन गर्न सक्ने लगानीकर्तालाई थप लगानीको अवसर प्रदान हुन जान्छ । वास्तबमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने पूँजी संकलन गर्न सहज गरी यस्ता सगठित संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्दै जान सकेमा त्यस्ता कम्पनीहरुले आफ्नो उद्योग व्यवसाय विकास तथा विस्तार गर्दै पछि ठूला कम्पनीको रुपमा समेत विकास हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्दछन ।

यसका अलावा साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरुको बजार प्रवेशबाट वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुनुका साथै बजार विविधिकरण हुने तथा धितोपत्र बजारमा उत्पादन मूलक कम्पनीहरुको सहभागिता बढउन समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । यस्ले साना तथा मझौला स्तरका व्यवसायीक कृषिजन्य तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्योग व्यवसायहरुको प्रवद्र्धनमा समेत महङ्खवपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र बजारमा हुने प्रवेशले धितोपत्र बजारको क्षेत्र विस्तार, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र सोबाट समग्र आर्थिक विकासमा सकरात्मक प्रभाव पर्न जान्छ भने धितोपत्रको कारोवारमा समेत वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । तर धितोपत्र बजारमा हुने यस्ता संगठित संस्थाहरुको धितोपत्रको कारोवार स्वस्थ, स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउन र प्रभावकारी कानून परिपालनका लागि नियामकीय भूमिकालाई समेत सोही बमो्जिम थप सशक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

यसका साथै यस्ता सगठित संस्थाहरुको प्रभावकारी सुपरीवेक्षणलगायत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ थप ध्यान दिनुका साथै दोस्रो बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्रको कारोवारका सम्बन्धमा हुन सक्ने धितोपत्र बजार सम्वद्ध कसूर वा अवान्छित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकाय थप सजग र चनाखो हुनुपर्ने देखन्छ ।

(लेखक निरञ्जय घिमिरे नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक हुन्। प्रस्तुत लेख नेपाल बीमा प्राधिकरणको बीमा समाचार र विचारबाट लिएको हो।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण