छ दशकपछि नेपालीको विदेशी लगानीमा ढोका खोल्ने सरकारी घोषणा, कार्यान्वयनमा अन्योल

काठमाडौं। सरकारले झण्डै ६ दशकपछि पहिलोपटक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा गरेको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।

जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली व्यवसायीले निर्यातबाट प्राप्त वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए। सो लगानीबाट हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत भने स्वदेशमा अनिवार्य रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहनेछ।

बजेटले लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिने र त्यसका लागि बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरेको छ। तर घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनागत तयारी अझै सुरु भएको छैन।

कार्यान्वयन प्रक्रिया अपुष्ट

सरकारको नीति र बजेटमा उल्लेख भएको घोषणाले व्यवसायीहरूमा उत्साह जगाए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे सरोकारवालाहरू सशंकित छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, “बजेटमा घोषणा हुनु सकारात्मक हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड र तयारी अझै स्पष्ट छैन। यदि घोषणाबमोजिम सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देशको अवस्था अहिलेभन्दा निकै अघि बढिसक्थ्यो।”

पौडेलले बजेट भाषणमा तत्परता देखाए पनि वास्तविक कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डको पुनःसंरचना, प्राविधिक जनशक्ति तयारी, नीतिगत व्यवस्था तथा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हालसम्म यस विषयमा औपचारिक छलफलसमेत नभएको बताइएको छ।

नयाँ संरचना आवश्यक

लगानी बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, हालसम्म बोर्डको कार्यक्षेत्र नेपालमा विदेशी वा विदेशस्थित नेपाली लगानी ल्याउनमा सीमित रहेको छ। "अबको आवश्यकता भनेको नेपालीलाई कसरी विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्ने नीतिगत संरचना बनाउने हो, जुन अहिलेको ऐनले सम्भव छैन," उनी भन्छन्।

बोर्डको वर्तमान कानुनी संरचना र नीति अनुसार काम गर्न सम्भव नभएकाले त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। "एउटा सानो नियमावली बनाउनै वर्षौं लाग्ने अवस्थामा यो जटिल विषयलाई रातारात कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न," ती अधिकारीले थपे।

विदेशी लगानीका सम्भाव्यता क्षेत्रहरू पहिचान

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आइसीटी, चिया, कफी, सेवा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, ढलोट र कालिगढजस्ता क्षेत्रमा नेपाली लगानी विस्तार गर्न सकिने सुझाएको छ। आयोगले चैत अन्त्यमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्ने कठोर ऐनहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।

सरकारको ऐतिहासिक घोषणा स्वागतयोग्य मानिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको सरकारले यो घोषणालाई कति गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछ भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन