सम्बृद्ध योजनाबीच रोजगार बजेट न्यून, बेरोजगारी समस्या थप जटिल

काठमाडौं, असार १।  मुलुकमा बेरोजगारी समस्या दिनप्रतिदिन गहिरिँदै जाँदा सरकार रोजगार सिर्जनाका लागि योजनाको चाङ त तयार पार्न सफल देखिएको छ, तर बजेट भने न्यून छुट्याइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रोजगार वृद्धिसम्बन्धी करिब दुई दर्जन योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर ती योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट भने पर्याप्त छैन।

साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई "राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम" नाम दिई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको ४ अर्बभन्दा बढीको तुलनामा निकै कम हो।

स्टार्टअप र युवा लक्षित कार्यक्रम

युवालाई ‘काम खोज्ने’ होइन, ‘काम दिने’ बनाउने लक्ष्यसहित सरकार नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने योजना ल्याएको छ। इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन, सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारिकरण तथा मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सीपमूलक तालिम र उद्योग लक्षित कार्यक्रम

उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, ‘अन द जब’ र ‘एपरेन्टिसिप’ कार्यक्रमहरू ल्याइनेछन्।

छ महिनाभन्दा कम अवधिको सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान तथा प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ। पाठ्यक्रम तथा प्रयोगात्मक शिक्षणमा एकीकृत मापदण्ड लागू गरिने योजना छ।

दलित उद्यमशीलता र परम्परागत सीपको संरक्षण

दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ ल्याइएको छ। सुन, चाँदी, काठ, छाला, पत्थर लगायत सामग्रीको उत्पादन र बजारिकरणका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

रोजगारीका सरकारी लक्ष्य

सरकारले रोजगारीका ठूला लक्ष्य भने राखेको छ।

• बन क्षेत्रबाट रोजगारी ५० हजार पुगाउने

• पर्यटन क्षेत्रमा १२ हजार रोजगारी सिर्जना

• साना, मझौला तथा ठूला उद्योगमार्फत १ लाख ७० हजार रोजगारी

• युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ११ हजार स्वरोजगार

• साना किसान लघुवित्त संस्थाबाट १ लाख ३५ हजार रोजगारी

• ब्याज अनुदानमार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

तर, श्रम बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाउन र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक बजेट अभावमा लक्ष्यहरु कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगको माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जनदेखि रोजगार पोर्टल र रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि ती सबै योजनामा बजेट यथेष्ठ नभएको स्वीकृत गरेको छ।

निष्कर्ष

योजनाको संख्या प्रशस्तै भए पनि बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध, बजेटयुक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ। श्रम बजार र सीपबीचको असन्तुलन तथा युवा पलायनको समस्या हटाउन ठोस आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन