‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था कायम रहने, अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, असार ३।  विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको 'टेक एन्ड पे' (Take and Pay) व्यवस्था फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले उक्त नीति निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको बताउँदै वर्तमान अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी - नेपाले) को एकाधिकार अन्त्य गर्न यो आवश्यक भएको बताए।

“निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन र व्यापारमा सहभागी गराउने विधेयक अहिले संसदमा छलफलमा छ। पास भएपछि यसले बजारमा फराकिलो सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ,” पौडेलले भने।

‘टेक एन्ड पे’ अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वास्तविक माग र आपूर्तिको आधारमा विद्युत खरिद गर्नेछ भने अतिरिक्त विद्युत निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा बेच्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यो प्रणालीले विद्युत खरिद सम्झौतामा लचिलोपन ल्याउने र ऊर्जाको सन्तुलित बजार निर्माणमा टेवा दिने बताए।

उनको यो भनाइ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको एक दिनअघिको अभिव्यक्तिपछि आएको हो। ऊर्जामन्त्री खड्काले 'टेक एन्ड पे' व्यवस्था बजेटमा परेकै गल्ती भएको भन्दै सच्याइने संकेत दिएका थिए। तर अर्थमन्त्रीले भने स्पष्ट रूपमा त्यसलाई कायम राखिने जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन