२८ गतेपछि इन्सेन्टिभ गणना नहुने निर्देशनले बीमा व्यवसायमै तरंग, वृद्धिदरमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै हटाउन माग

काठमाडौं, असार २२ गते। नेपाल बीमा प्राधिकरणको नयाँ निर्देशनले बीमा क्षेत्रमै चर्को बहस सिर्जना गरेको छ। असार २८ गतेपछि जारी भएका बीमा पोलिसीमा इन्सेन्टिभ गणना नगर्ने भनिएको सर्कुलरले बीमा कम्पनीको वृद्धि दरदेखि लिएर अभिकर्ताको मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणले असार २८ गतेसम्म जारी भएका पोलिसीमा मात्र चालु आर्थिक वर्षको इन्सेन्टिभ गणना गर्न मिल्ने भनेपछि बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापन तहमा व्यापक चिन्ता देखिएको छ। बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणबाट यतिसम्मको निर्देशन आउछ भनेर अनुमान समेत गरेका थिएनन्।

विगतका आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको १० दिन पछि पछि पोलिसी जारी गर्दै अभिकर्ता र कम्पनीको टार्गेट पुर्याउने गरेका थिए। यहि गलत अभ्यासलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले २८ गतेपछि जारी पोलिसीमा इन्सेन्टिभ गणना गर्न नपाउने भन्दै सर्कुलर नै जारी गर्यो। तर प्राधिकरणको यो निर्देशन व्यवहारिक नभएको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए।

एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “९० मिनेटको खेलमा ८९ मिनेटमा गोल गर्न पाइँदैन भन्न मिल्छ र? त्यस्तै यहाँ पनि असार ३२ गते जारी भएको पोलिसीमा पनि इन्सेन्टिभ दिन मिल्दैन भन्नु व्यवहारिक हुँदैन।' उनले थपे, प्राधिकरणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन हो भने असार ३२ गतेसम्मको रिपोर्ट हेरेर पनि  नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो।

बीमा कम्पनीहरू भन्छन्, असार अन्तिम साता विभिन्न पेशा व्यवसायबाट आम्दानी आउने समय हो। त्यसैबेला अभिकर्ताहरू मिहिनेत गरेर बीमा ल्याउँछन्। यस्तो बेलामा इन्सेन्टिभ गणना रोकिदिँदा अभिकर्ताको मनोबल नै खस्किन्छ। कतिपय अभिकर्ता त भन्छन् "२८ पछिका पोलिसीमा इन्सेन्टिभ नपाउने हो भने हामी पोलिसी नै काट्दैनौं।"

प्राधिकरणले भने पोलिसी काट्न नपाउने होइन, इन्सेन्टिभ गणनाको मिति मात्रै तोकिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ। तर व्यवसायिक पक्षले यो निर्णय व्यवहारिक नभएको, लेखाप्रणालीमा पनि असर पार्ने भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ र जीवन बीमक संघले समेत यस विषयमा औपचारिक पत्राचारको तयारी गरेका छन्। प्राधिकरणसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन्। बीमा कम्पनीहरू भन्छन् “यो निर्देशनको असर हाम्रो टार्गेट, ग्रोथ र अभिकर्ताको आय–सबैमा पर्नेछ। बीमा जस्तो अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्रमा यतिसम्मको अव्यवहारिक नीति सान्दर्भिक छैन।”

अहिले बीमा क्षेत्रले प्राधिकरणसँग समाधानको आशा राखेको छ। बीमा कम्पनी, अभिकर्ता र प्राधिकरण बीच सन्तुलित निर्णय नभए यसले बीमा बजारको समग्र वृद्धिलाई नै खतरामा पार्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ।

बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिनुअघि ३० गतेसम्म जारी हुने पोलिसीहरूमा समेत कमिशन तथा इन्सेन्टिभ गणना होस् भन्ने चाहना राखिरहेका छन्। विगतमा आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि १० दिनसम्म जारी भएका पोलिसीहरूमा इन्सेन्टिभ गणना गर्ने चलन चल्दै आएको थियो। तर प्राधिकरणले अहिले एपिआइ मार्फत सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुको लाइभ रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेको छ।

एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, "अहिले त प्राधिकरणले हामीलाई नियमित रुपमा हेर्न सक्ने स्थिति छ भने, यति अगाडि कट-अप डेट तोक्नु आवश्यक थिएन।" उनका अनुसार अब कम्पनीले 'मनपरी' गर्न गाह्रो भएको छ। तर २८ गतेकै आधारमा इन्सेन्टिभ काट्ने भन्ने निर्णय व्यवहारिक नभएको तर्क गरेका छन्।

बीमा व्यवसाय पूर्णतः अभिकर्तामै आधारित हुने भएकाले २८ गतेपछि इन्सेन्टिभ नपाउने सूचना अभिकर्ताका लागि निरुत्साहजनक बन्न पुगेको छ। १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभको क्याप तोकिएपछि अब कुन मितिको पोलिसीमा इन्सेन्टिभ दिइने, कुनमा नदिइने भन्ने अन्यौलको वातावरण बनेको अर्का एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आक्रोस पोखे। अझ असार २८ गते शनिबार परेको हुँदा बैंकसमेत बन्द हुने अवस्थाले समस्या थपिएको छ।

बीमा कम्पनीहरू भन्छन्, अभिकर्ताहरूले अन्तिम १५ दिन कडा मिहिनेत गर्छन्। विभिन्न पेशा व्यवसायबाट आएको आम्दानीलाई बीमामा परिणत गर्न खटिने गर्छन्। यस सन्दर्भमा २५ देखि ३० गतेसम्मको अवधिलाई सबैभन्दा निर्णायक मानिन्छ। तर प्राधिकरणको यो निर्देशनले बीमा कम्पनीहरूको लक्ष्य नै प्रभावित हुने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल भन्छन्, "यो निर्देशन लेखाप्रणालीमै समस्या ल्याउने खालको छ। यस विषयमा हामीले प्राधिकरणलाई स्पष्टरूपमा बुझाएका छौं। संघ औपचारिक पत्र काट्ने तयारीमा पनि छ।"

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसी भन्छन्, "यदि २८ गतेपछि इन्सेन्टिभ गणना हुँदैन भने हामी आफ्ना अभिकर्तालाई पोलिसी नकाट्न ह्वीव जारी गर्छौ। त्यसको जिम्मा कम्पनी आफैले लिनु पर्नेछ।"

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुशिलदेव सुवेदीले भने, "हामीले २८ गते इन्सेन्टिभको कट-अप डेट तोकेका हौं, पोलिसी काट्न नपाउने भनेका होइनौं। जुनसुकै दिन बीमा गर्न सकिन्छ, तर गणना अर्को वर्षमा मात्र हुनेछ।"

यसबीच प्राधिकरण र बीमक संघबीच पटक–पटक छलफल भए पनि समाधानको उपाय सहित कुनै पनि निर्देशन आइसकेको छैन। बीमक संघले यस विषयमा लिखित आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ भने प्राधिकरणले पनि समितिमार्फत समाधान खोज्ने संकेत दिएको छ।

यस प्रकरणले व्यवसायको लयबद्धता कायम गर्न नियमन र व्यवहारबीचको समन्वय कति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि देखाएको छ। यथास्थितिमा भने अभिकर्ताको मनोबल र कम्पनीहरूको वृद्धि दुबै तहमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिन्छ। त्यसैले बीमा कम्पनी तथा अभिकर्ता दुबै पक्षले अहिले प्राधिकरणलाई उक्त कदमबाट पछाडी हट्न अनुरोध गरेका छन्। अन्यथा बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने बीमाको बृद्धिदरको तथ्याङ्क समेत प्रभावित हुने बीमकहरु बताउछन्।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना