चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीको एससीओ सदस्यता प्रयास, तर जनताको ध्यान लिपुलेक विवादमा

BFIS News
2025 Aug Thu 14:13

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबारदेखि सुरु हुने चीन भ्रमणमा सहभागी हुँदैछन्। उनी चीनको तियान्जिनमा हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा सहभागी हुने तय भएको छ।

यसपटकको भ्रमणमा ओलीले नेपाललाई ‘जसरी पनि’ एससीओको सदस्य बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालय र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई सदस्यता दिलाउन आवश्यक सबै पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल एससीओको सदस्य बनेमा मध्य एशिया हुँदै युरोपसम्मको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार हुने, व्यापारमा वृद्धि हुने र ऊर्जा तथा कृषि उत्पादन निर्यातमा नयाँ सम्भावना खुल्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल सन् २०१६ देखि यस संगठनको ‘संवाद साझेदार’ रहँदै आएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीको यस पहलबीच नेपाली जनताको ध्यान भने लिपुलेक विवादतर्फ केन्द्रित भएको छ। भारत र चीनले हालै लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालभित्र तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत सीमाको सुरक्षाबारे सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको तीन बुँदे विज्ञप्तिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको प्रस्ट्याइएको थियो। चीनलाई पनि यसबारे जानकारी गराइएको जनाइएको छ। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीलाई खारेज गर्दै ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि विवाद झन चर्किएको छ।

ओलीले चीन भ्रमणकै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग भेट गर्ने तय भएको छ। त्यसैले उनीहरुले लिपुलेक विवाद प्रत्यक्ष रूपमा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने प्रश्न अहिले सर्वसाधारणको मुख्य चासो बनेको छ। राष्ट्रवादी छविका कारण प्रधानमन्त्री ओलीबाट ठोस पहलको अपेक्षा गरिएको छ।

एससीओ सन् २००१ मा चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजकिस्तान र उज्बेकिस्तानले स्थापना गरेका थिए। हालसम्म भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस पनि सदस्य बनेका छन्। हाल संगठनमा १० सदस्य राष्ट्र, २ पर्यवेक्षक र १४ संवाद साझेदार छन्। यसपटकको शिखर सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देशका शीर्ष नेता र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख सहभागी हुने बताइएको छ।