सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सर्वोच्चको परमादेश, दर्ता गर्न अटेरी गर्नेलाई कारबाहीको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, भदौ १९ — सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता तथा सूचीकरणका लागि समयसीमा तोकेको बेला सर्वोच्च अदालतले पुनः सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन गर्न परमादेश आदेश जारी गरेको छ।

झन्डै पाँच वर्षअघि अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार (भदौ १७) परमादेश आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदक गौतमले सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी (OTT) प्लेटफर्महरू दर्ताबिनै ठूलो आर्थिक कारोबार गरिरहेको, तर त्यसलाई राज्यले नियमन गर्न नसकेको भन्दै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए। यस्ता प्लेटफर्महरूले कारोबारअनुसार राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म नियमनबिनै सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात दिनको समयसीमा दिई सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। तर, बुधबारसम्म कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दिइएको समयसीमासमेत बुधबार सकिएको छ।

अब अदालतको परमादेशपछि सरकार सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी प्लेटफर्महरूलाई बाध्यकारी रूपमा दर्ता तथा कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। नियमनबिना सञ्चालित डिजिटल माध्यमहरूलाई विधिसम्मत प्रक्रियामा ल्याउन यो आदेश महत्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन