![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)
.gif)
संविधानको नाममा जेनजीको एजेण्डा दबाउने प्रयास, शुन्यबाट नयाँ सुरुवात गर्नु पर्ने काममा पुरानाको अड्चन
- अरुण सापकोटा
- 2025 Sep Fri 14:14
काठमाडौं, भदौ २७ — हाल देशभर गहिरिँदो सामाजिक र राजनीतिक असन्तोषको केन्द्रमा रहेको जेनजीको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयत्न तीव्र हुँदै गएको छ। यस आन्दोलनको मूल मर्मलाई नजरअन्दाज गर्दै पुराना दलहरूले पुनः संविधानको नाममा संरक्षणवादी राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका छन्।
तर अहिलेको जनआन्दोलनले उठाएका विषयहरू पुरानो संरचना र विचारबाट समाधान गर्न सकिने छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ। एकातिर पुराना दलहरू संविधानका धाराहरू रटेर आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्न तल्लीन छन् भने अर्कोतिर जनताले त्यो संविधानले प्रतिनिधित्व नगरेको अनुभूति गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन् — “यदि अबको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चाहिन्छ भने, संविधानमा टेकेर होइन, संविधानलाई संशोधन गरेर मात्र सम्भव छ।” पुरानै संरचना र तिनका सुरक्षा कवच बनेका संवैधानिक व्याख्याले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा समेट्न सक्दैनन्।
संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन?
हालको संविधानलाई पाँच जना नेताहरूबीचको सहमतिमा बनेको दस्तावेजको रूपमा हेर्नेहरूको मतमा यसले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीयताको नाममा कृत्रिम प्रदेश संरचना मात्र जन्माएको छ। तर, सामाजिक समावेशिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी संकल्पहरूलाई संस्थागत गर्न पूर्णतः असफल भएको तथ्य झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ।
संविधानको व्युत्थानको माग
यस सन्दर्भमा, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरिएको छ। अहिलेको जटिल अवस्थामा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप अपरिहार्य ठानिँदैछ। त्यसै अनुसार, वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्वमा राखेर एक निष्पक्ष अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव उठेको छ। सोहि क्रममा संसद विघटन गरेर नयाँ संरचना निर्माणको बाटो खुला गरिनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै बुलन्द भइरहेको छ।
यदि संविधान व्युत्थान नगरी संसद फेरि खोलियो भने, पुराना दलहरूले अहिलेको आन्दोलनलाई स्खलित गर्ने, यसका उपलब्धीलाई न्यून गर्ने, र फेरि शक्तिकेन्द्रित राजनीतिको दोहोर्याइ गर्ने प्रष्ट संकेत देखिन्छ।
भ्रष्टाचारविरोधी क्रान्तिको माग
जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण हो। यसका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र शक्तिशाली भ्रष्टाचार छानविन आयोग गठन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ। यस्तो आयोगलाई प्रधानमन्त्री वा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई समेत छानविन गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्ने स्पष्ट भनिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना लोकतन्त्रको नारा केवल खोक्रो बन्ने भएकाले, संस्थागत सुधारको लागि यो अनिवार्य देखिन्छ।
संस्थागत परिवर्तन र अन्तरिम सरकार
जेनजीको माग अनुसार बन्ने अन्तरिम सरकारले निम्न कार्यहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछः
१. संघीयता खारेज गर्ने,
२. कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने,
३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने,
४. भ्रष्टाचार छानविन आयोग गठन गर्ने,
५. हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई पुनःस्थापित गर्ने,
६. छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने।
यस्ता प्रस्तावहरू परिवर्तनको जगमा आधारित छन्। तर त्यस्तो परिवर्तनले कसैको पनि नैसर्गिक अधिकार हनन नगर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै सशक्त छ।
अहिलेको आन्दोलन केवल परिवर्तनको माग होइन, संस्थागत सुधारको दिशा हो। पुराना संरचनाको रक्षा गर्न संविधानको आड लिने परम्पराले अब जनताका आँखामा कुनै नैतिकता राख्दैन।
यसकारण, समय छँदै राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। जनआन्दोलनलाई टेकेर होइन, सुनेर सम्बोधन गर्न सकिए मात्र मुलुक स्थायित्वको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्नेछ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया