United Ajod

देशले नयाँ नेतृत्व पायो: सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा

Everest Bank
  • BFIS News
  • 2025 Sep Sat 07:37
देशले नयाँ नेतृत्व पायो: सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा

काठमाडौं, भदौ २७ – पाँच दिन लामो राजनीतिक तनाव, जनआन्दोलन र अनिश्चिततापछि देशले अन्ततः नयाँ नेतृत्व पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। कार्की देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन्। नियुक्ति लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिन्, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले आजै सदर गरेका छन्।

यससँगै आगामी फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने घोषणा पनि गरिएको छ। यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा साहसी र निर्णायक मोड ल्याएको छ।

जेन–जी आन्दोलनबाट जन्मिएको नेतृत्व

कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति कुनै साधारण प्रक्रिया थिएन। हालै राजधानी काठमाडौंमा व्यापक रूपमा फैलिएको जेन–जी (Gen-Z) पुस्ताको आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालको सक्रियता, र परिवर्तनको चाहनाले यो नेतृत्व जन्मिएको हो। सोमबार र मंगलबार देशभर फैलिएको युवा आन्दोलनको चर्को दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

यसपछि नेपाली सेनाको पहल, राष्ट्रपतिको सहकार्य, र जेनजी नेताहरूको सल्लाहमा सुशीला कार्कीको नाममा सहमति बनेको थियो।

सर्वपक्षीय सहमति, जेनजी आन्दोलनको जीत

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जेनजी पुस्ताले आफ्ना ‘न्यायप्रेमी प्रतिनिधि’ का रूपमा अघि सारे। मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा खुला समर्थन जनाए भने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई शपथ समारोहमा नै उपस्थित भए।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति अनुसार कार्कीको नियुक्ति संविधानको मर्म, जनभावना, र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न राष्ट्रपतिको विशेष संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी गरिएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव दीपक काफ्लेले शपथ समारोहमा कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराउने पनि स्पष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभा विघटन : ऐतिहासिक र साहसी निर्णय

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुनु आफैँमा असाधारण घटना हो। यो देशको इतिहासमा जननिर्वाचित संसद् भंग गर्ने दुर्लभ निर्णय मानिएको छ।

यद्यपि यस कदमलाई लिएर परम्परागत राजनीतिक दलहरूबीच असन्तोष पनि देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ। तर राजनीतिक स्थायित्व, निर्वाचनको तयारी, र जनआन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस्तो साहसी निर्णय लिएको बताइएको छ।

सुशीला कार्की : एक प्रेरणादायी यात्रा

सुशीला कार्कीको जीवन स्वयंमा संघर्ष, इमानदारी र साहसको कथा हो। २००९ साल जेठ २५ मा मोरङको शंखरपुरमा किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्कीले आफ्नो कानुनी करियर विराटनगरबाट सुरु गरिन्। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि उनले न्याय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाइन्।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चर्चित भएकी कार्की अब पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। न्यायिक क्षेत्रको अनुभव र इमानदार छविका कारण उनीप्रति आम जनता र विशेषगरी युवापुस्ताको विश्वास मजबुत देखिएको छ।

संविधान र गणतन्त्रको रक्षा

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “मुख्य कुरा त प्रणाली जोगियो, राजा आएनन्। संविधान र गणतन्त्रबारेको चिन्ता अहिले केही हदसम्म कम भएको छ।”

२३ र २४ भदौमा देशभर भएका आन्दोलन र दमनपछि नेताहरूमा पनि असमञ्जस देखिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिको निर्णय आवश्यक रहेको व्यापक मत देखिन्छ।

परिवर्तनको दिशा र सम्भावना

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति केवल नयाँ सरकारको गठन होइन, यो युवा पुस्ताको आकांक्षा, नागरिक आवाजको शक्ति र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनरुत्थान हो।

अबको चुनौती छ – संक्रमणकालीन सरकारबाट स्थायित्वतर्फ यात्रा गर्नु। देश चुनावतर्फ अग्रसर हुँदैछ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यो यात्रालाई पारदर्शी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन सफल होस् भन्ने जनअपेक्षा छ। देश परिवर्तनको मोडमा छ। नेतृत्व बदलिए पनि जिम्मेवारी अझ गम्भीर बनेको छ।

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया