नवनियुक्त तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए, टुक्रे आयोजना बन्द गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं, भदौ ३०। सोमबार शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्री एवं कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराएका हुन्।

शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शपथपछि मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहिलो निर्णयः टुक्रे आयोजना बन्द

शपथपछि रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरे। उनलाई मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै खनालले आफूलाई ‘माननीय’ नभन्न आग्रह गरे।

उनले पूर्व तयारीबिना अगाडि बढाइएका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सुनाउँदै भने, "अबको प्राथमिकता युवाका मागहरू पूरा गर्नु हो, निर्वाचन गराउनु हो, त्यसैले खर्च कटौती गर्नुपर्छ।"

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्णयः शोक दिवस र राहतको घोषणा

गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्यालले पनि सोमबारै सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरे। पदभार ग्रहणलगत्तै उनले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेका छन्।

सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत औपचारिकता दिइनेछ। साथै, मृतक परिवारलाई काजकिरिया खर्चस्वरूप तत्काल एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि उनले गरेका छन्। अर्याल यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए।

कुलमान घिसिङलाई तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिइएको छ। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताको मन जितेका थिए।

उनले प्राधिकरणमा कार्यरत रहँदा बिजुली चोरी नियन्त्रण, वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन लगायतका काम गरेर संस्थालाई नाफामा पु-याएका थिए।

तर कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको छुट बिल काट्ने निर्णयले उनलाई केही विवादमा पनि ल्याएको थियो। पूर्व प्राविधिक व्यक्ति भए पनि घिसिङ पछिल्लो समय उज्यालो नेपाल अभियानमार्फत स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले अनुभव, निष्ठा र सार्वजनिक छविलाई आधार बनाएको देखिन्छ। अब यी मन्त्रीहरूले जनअपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने हुन् कि भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले दिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन