काठमाडौं महानगरका कारण २० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले पाए छात्रबृत्ती, यो हाम्रो राम्रो उपलब्धी: मेयर बालेन

BFIS News
2025 Sep 22 18:10

काठमाडौं महानगरका कारण २० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले पाए छात्रबृत्ती, यो हाम्रो राम्रो उपलब्धी: मेयर बालेन

काठमाडौं, भदौ ६ – काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको एउटा कानुनले यस वर्ष मात्रै २० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्। छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया कानुनी ढाँचामा अघि बढेपछि विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयहरूमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ।

महानगरका अनुसार कानुन कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा १३,००० विद्यार्थी, दोस्रो वर्षमा १९,००० र चालू शैक्षिक सत्र २०८२ मा हालसम्म १ देखि १० कक्षासम्म १६,९८० जना र कक्षा ११ मा ३,३०२ जना गरी जम्मा २०,२८२ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्। यो छात्रवृत्तिको मूल्य करिब २ अर्ब २५ करोड बराबरको रहेको छ।

यस वर्ष हालसम्म ४४० विद्यालयले विवरण पेश गरेका छन्, जसको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। महानगरले अझै विवरण नपठाएका विद्यालयहरूलाई यथाशीघ्र विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ।

विद्यालयले विवरण नपठाए कारबाही हुने

दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने, "केही विद्यालयहरूले अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्। उनीहरूलाई विवरण बुझाउन पुनः अनुरोध गर्दछौं। विवरण नबुझाउने विद्यालयहरूलाई बन्द विद्यालयको रूपमा लिनेछौं र शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने गरी कारबाही अघि बढाइनेछ।"

कानुन निर्माण मात्रै होइन, कार्यान्वयनमै छ बल

मेयर शाहले थपे, "कानुन निर्माणको महत्व कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन्छ। त्यसैले, हामी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर छौं।"

उनका अनुसार कक्षा ११ को छात्रवृत्ति केन्द्रिकृत प्रणालीबाट वितरण गरिएको हो भने कक्षा १ देखि १० सम्मको छात्रवृत्ति शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा (३) अनुसार गठित छात्रवृत्ति छनोट समितिको निर्णयबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वितरण गरेका हुन्।

महानगरले प्राप्त सबै विवरण कानुनअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यदि कसैले कुनै अस्वाभाविक विवरण देखेमा शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

अनुगमन पनि सशक्त हुने

छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरणमा महानगरले अनुगमन गर्ने मेयर बालेनले स्पष्ट पारेका छन्। यदि विवरण फरक परेमा सम्बन्धित विद्यालय वा निकायमाथि कानुनी कारबाही गरिने जनाइएको छ।