कृषि विकास बैंकका छ दशक, सञ्जीव पौडेलको लेख

काठमाडौं। सहकारी ऐन २०१९ अनुसार २०२० सालमा स्थापित सहकारी बैंकको जगमा वि.सं २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भएको हो । नेपाल बैंकको पुरानो भवनमा केही कोठाहरु भाडामा लिएर सुरु गरिएको यो बैंक झण्डै ४० वर्षसम्म सरकारी स्वामित्वको विकास बैंकको रुपमा काम गर्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सोचअनुसार सरकारले ल्याएको छाता ऐन अन्तर्गत दर्ता भई पूर्ण वाणिज्य बैंकका रुपमा काम गरिरहेको छ ।

यो बैंक नेपालमा कार्यरत २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये कार्यालय शाखा सञ्जाल, पुँजी र सम्पत्तिका हिसाबले बलियो वाणिज्य बैंक हो । यो बैंकले “साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक” भन्ने दूरदृष्टि राखेर अगाडि बढिरहेको छ । यो बैंक स्थापनाको झण्डै छ दशकका केही महत्वपुर्ण घटनाक्रम र बैंकको संरचनामा आएको परिवर्तनका बारेका यो लेखमा चर्चा गरिएको छ । प्रारम्भिक अवस्था (वि.सं. २०२४ देखि २०४१ सालसम्म) नेपालको शासन पद्धति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राणा शासन, बहुदलीय शासन, पञ्चायती शासन, पुनः राजासहितको बहुदलीय शासन र अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । यसै क्रममा २०१७ साल पौष १ गतेबाट राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।

नयाँ व्यवस्था लागु गरेपछि विदेशीहरुको चासो पनि उत्तिकै रहेको थियो । यसै समय पारेर नेपालको विकासको मोडल बारेमा सल्लाह दिन अमेरिकाले क्विन्ट लिन्डरसे, डेभिड लगायत केही व्यक्तिहरुलाई नेपाल पठाएको थियो । तिनै मध्येका डेभिडले नेपालको विकासका बारेमा दिएको सल्लाह अनुसार नै नेपालमा सहकारी बैंक स्थापना भएको पाइन्छ । भूमिसुधार बचत संस्थानलाई परिमार्जन गरी २०२० सालमा सहकारी बैंकको जन्म भएको हो ।

सहकारी बैंकको उद्देश्य गाउँगाउँमा साझा सहकारी संस्थाहरु स्थापना गरेर समुदायमा बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुलाई संगठित गरेर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्नु थियो । यसका साथै भूमि सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण मोचन भएका किसानहरुलाई साझा सहकारी संस्थाको माध्यमबाट ऋण प्रवाह गर्नु थियो । यस कार्यक्रमलाई अमेरिकी सहायता नियोगले समेत पुँजीको व्यवस्थामा सहयोग पुर्याएको थियो ।

किसानलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि ऋण उपलब्ध गराउने काम सहकारीमार्फत मात्र सम्भव देखिएन । तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकी नागरिक क्विन्ट, डेभिड, नेपालका कुलशेखर शर्मा, भेषबहादुर थापा, मोहनमान सैंजु लगायतले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै बैंक चाहिन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

उक्त सुझावलाई आधार मानी किसानलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरूको पनि सहभागिता रहने गरी कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ अन्तर्गत सहकारी बैंक कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण गरिएको हो। यस बैंकको उद्घाटन नेपाल बैंकको पुरानो भवनमा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट २०२४ साल माघ ७ गते भएको थियो । उद्घाटन गर्दा स्व. राजा महेन्द्रले समेत बैंकको सेयर लिएर जनताको बैंक भएको कुरा सन्देश दिएका थिए ।

उक्त कुरा वि.सं. २०२४ साल माघ १५ गतेको गोरखापत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यही समयदेखि ऋण लिएको आधारमा ग्राहकहरूले बैंकको सेयर किन्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाहेक अरु कुनै केन्द्रीय स्तरका बैंक थिएनन् । बैंकलाई चाहिने पुँजी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो  ।

केही विदेशी दातृ निकायले ऋणको रुपमा पनि दिने गर्दथे । कृषि विकास बैंकको स्थापना भएपछि २०२७ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ दोस्रो संशोधन गरी सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन कृषि विकास बैंकलाई हस्तान्तरण गरियो । साझा सहकारीको व्यवस्थापन पनि बैंकलाई नै आयो । २०३४ साल पुस २५ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट हाल कृषि विकास बैंकको मुख्य कार्यालय रहेको रामशाहपथस्थित नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका थिए ।

त्यसपछि कृषि विकास बैंकका सबै कार्यक्रमहरू त्यही कार्यालयबाट सञ्चालन हुन थालेको हो । यही अवधिमा फेरि २०३५ सालमा साझा संस्थाहरूको व्यवस्थापन कृषि विकास बैंकबाट साझा सञ्चालन समितिलाई हस्तान्तरण गरियो । बैंकबाट साझाका व्यवस्थापकहरू लगायत कर्मचारीहरू समिति अन्तर्गत रहन गए । यसरी हेर्दा यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरू कृषि विकास बैंकमा गाभिने, फेरि हट्ने प्रक्रिया भयो । स्थापनाकालदेखि नै कृषि विकास बैंकले ग्रामीण विकासमा कृषि, डेरी, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा अन्य साना उद्यमहरूमा कर्जा प्रदान गर्ने काममा योगदान गरेको थियो । यसका साथै सिँचाइ प्रणाली, कृषि सडक र भण्डारण, उत्पादनको पहुँच र बजारीकरणलाई सहज बनाइएको थियो ।

त्यतिबेला बैंकले नागरिकबाट निक्षेप संकलन गर्दैनथ्यो । बैंकको राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा र दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदानमार्फत स्रोत संकलन हुन्थ्यो  । त्यो रकम कृषि कर्जाका रुपमा कृषकलाई प्रवाह गरिन्थ्यो। यही अवधिमा साना किसान विकास आयोजनाको सुरुआत भयो  । साना किसान विकास कार्यक्रम र कृषि विकास बैंक कृषि विकास बैंकले २०३२ सालमा एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा आयोजनाको रुपमा साना किसान विकास कार्यक्रमको थालनी गर्यो ।

यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रका साना किसानहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु, आयआर्जनका अवसरहरु वृद्धि गर्नु र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु थियो  । त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरुलाई संगठित गरी समूहमार्फत कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड दिनु थियो । उन्नत बीउबिजन, मल र आधुनिक कृषि प्रविधि प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्नु तथा साना किसानहरुलाई सहज सर्तमा ऋण उपलब्ध गराई कृषि तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु थियो ।

कार्यक्रमले महिलाहरुलाई पनि आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । साना किसान विकास कार्यक्रलाई ‘३ स’ (संगठन वा समूहमा काम गर्ने, समूह बचत र सानो पुँजी आय आर्जन गर्न ऋण दिने) कार्यक्रम पनि भनिन्थ्यो । यस बाहेक जनचेतना जगाउने गरी पौढ शिक्षा, गाउँघरमा सफाइ, वृक्षरोपणदेखि सामूहिक भावनाको विकास गराउने कार्याक्रममा समेत योगदान रहेको थियो ।

यो कार्यक्रम नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको थियो । पछि विस्तार हुँदै साना किसान विकास कार्यक्रम देशभरिका ६७ जिल्लाका झण्डै ६५२ गाउँ विकास समितिमा ४५० को हाराहारीमा साना किसान विकास आयोजनाहरु फैलिएका थिए । बैंकले आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरेको साना किसान विकास आयोजना जिटिजेडको सहयोगमा स्थानीय सदस्यहरुलाई नै व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गराई सहकारी अवधारणा अनुसार उनीहरुलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने नीति ल्यायो ।

यही नीतिअनुसार २०६२ सालसम्म झण्डै २१२ भन्दा बढी साना किसान विकास आयोजनाहरु स्थानीय समूहहरुलाई नै हस्तान्तरण भए । बाँकी आयोजनाहरु बैंक आफैंले नजिकको कार्यालयमा समायोजन गर्यो । यिनै साना किसान सहकारीहरुलाई २०५८ सालमा स्थापित साना किसान विकास बैंक अर्थात अहिलेको साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले समन्वय र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएको छ । २०३२ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम २०६२ सालमा आएर बन्द गरेको थियो ।

संघर्ष र रूपान्तरणको अवस्था (वि.सं. २०४१–२०६१ सालसम्म) कृषि विकास बैंकको पुँजीको स्रोत भनेको नेपाल सरकारबाट लिइने ऋण तथा बाह्य दातृ निकायले दिने ऋण एवं अनुदान नै थियो । यसै क्रममा २०४० सालसम्म कृषि विकास बैंकलाई विभिन्न दाताले ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । दाताले दिने सहयोग तथा अनुदानमा धेरै सर्त र झन्झट हुने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि अनुदान रकम घटाएको थियो। बैंकलाई बाह्य दातामाथिको मात्र भर नपरी आफ्नै स्रोतमा बाँच्ने बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले २०४१/०४२ सालमा जनताबाट निक्षेप पनि लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखियो  ।

त्यसैका लागि निक्षेप संकलन कार्य सुरु गरेको पाइन्छ । सुरुमा गाउँमा केही शाखा र शहरमा १० वटा शाखामार्फत पब्लिकबाट निक्षेप संकलन सुरु गरेको पाइन्छ । २०४० सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर काठमाडौंमा पहिलो कम्प्युटराइज्ड बैंकको रुपमा बैंकिङ सफ्टवेयरमा आधारित १० वटा शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । कम्प्युटराइजबाट काम गर्ने पहिलो सरकारी बैंक नै कृषि विकास बैंक हो । यही अवधिमा वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र खुल्ला बजार नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत बैंकिङ क्षेत्रको सुधार गर्न निजी बैंकहरु स्थापना गर्न अनुमति दिइयो ।

बैंकिङ बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण समेत भयो । बैंकबाट गएको कर्जा असुलीमा समेत कठिन हुँदै गयो । लगानी भएको रकम उठ्न नसकेको र बाह्य संस्थाबाट ल्याएको ऋणको ब्याज र साँवा पनि तिर्नुपर्ने बाध्यताले नगद प्रवाहमा समस्या आएको थियो । यिनै समस्यालाई समाधान गर्न पुराना कर्जालाई ब्याज असुली गराई पुनरसंरचना गर्ने, २०४६ साल अगाडिका कर्जालाई ब्याजमा केही छुट दिएर राफसाफ गर्ने । मासिक ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गर्ने ।

ग्राहकले ऋण लिँदा केही रकम ग्राहक सुरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र असल कारोबार गर्ने ग्राहकका लागि ग्रीनकार्ड सुविधा भनेर ब्याजमा केही छुट दिने जस्ता नयाँ व्यवस्था सहितको “सुधार कार्यक्रम २०५४” नाम दिइएको नयाँ अवधारणा आयो। यो अवधारणा २०५४ साल कार्तिक १ गते लागु भयो । विभागीय प्रमुखको नेतृत्वमा केन्द्रमा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महाप्रबन्धक मातहत रहने गरी एउटा सचिवालय समेत गठन भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा यस कार्यक्रमको केही माथिल्लो पदाधिकारीहरुबाट विरोध भएर बैंक नै छोडेका कुरा पनि सुनिन्थ्यो । त्यो कार्यक्रमले बैंकलाई सुधार गर्न केही हद सम्म्म सहयोग गर्यो । पुराना कर्जा असुली गर्न, भाखा नाधेको निष्क्रिय ऋण घटाउन र मासिक ब्याज असुली र ग्राहक सुरक्षण कोषबाट नगद प्रवाहमा धेरै राहत प्रदान गरेको थियो । आफ्नै बैंकभित्र सुधार गर्दै ४० वर्षदेखि सरकारी विकास बैंकको रुपमा सञ्चालन भइरहेकोमा सरकारले सबै बैंकहरुलाई एउटै छाता ऐन अन्तर्गत राख्ने नीति ल्याएकोले कृषि विकास बैंक पनि विकास बैंकको रुपमा रहन सकेन ।

यो बैंकमा फेरि एउटा रुपान्तरणको अवस्था सिर्जना भएको देखियो  । कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण (२०६१ सालदेखि हालसम्म) तत्कालीन सरकारले ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६१ को व्यवस्था अनुसार अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कम्पनी ऐन २०५३ अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

पुरानो कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६१ को दफा ९३ ले निम्न लिखित कानुनहरु खारेज गरिदियो – (क) कृषि विकास बैंक ऐन २०२४, (ख) वाणिज्य बैंक ऐन २०३१, (ग) वित्तीय कम्पनी ऐन २०४२, (घ) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६, (ङ) विकास बैंक ऐन, २०५२ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६१ (यही अध्यादेशपछि २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको रुपमा आयो) को व्यवस्थाले व्यवसायको आकार, पुँजी, शाखा सञ्जाल लगायतका आधारमा बैंकहरुलाई चार भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्यो ।

यथार्थमा यो नीति ठीक होइन भन्ने लाग्छ । बैंकहरुको काम गर्ने प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर यो ऐनले बैंकको कार्य प्रणालीलाई वास्तै गरेन । बैंकको शाखा संख्या र पुँजीको मात्रै आधार लिएर वर्गीकरण गर्यो । जसको असर यो बैंकलाई प¥यो । कृषिको विकास गर्न अनिवार्य भएको एउटा बैंक पनि विकास बैंकको रुपमा रहन सकेन । अन्य देशहरुको अध्ययन गर्दा कृषि विकासलाई मध्यनजर गरेर बैंकहरु स्थापना गरेको पाइन्छ ।

दक्षिण एशियामा हेर्यो भने कृषिको विकासको लागि सरकारी स्तरमै कृषि विकास बैंकहरु सञ्चालन भइरहेका छन् जस्तैः राष्ट्रिय कृषि र ग्रामीण विकास बैंकः यो भारतको प्रमुख विकास बैंक हो, जसले ग्रामीण विकास र कृषि क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकताहरु पूरा गर्नको लागि काम गर्दछ ।

चाइना एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बैंक: यो चीनको प्रमुख कृषि विकास बैंक हो, जसले कृषि र ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दछ । बंगलादेश कृषि विकास बैंकः यो बैंक कृषकहरुलाई कृषि ऋण, अनुदान र अन्य वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दछ । श्रीलंका कृषि विकास बैंक: यो बैंक कृषकहरुको लागि विशेष वित्तीय सेवाहरु र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछ । पाकिस्तान कृषि विकास बैंकः यो बैंक कृषकहरुको लागि ऋण र अन्य वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्नका लागि समर्पित छ । भुटान राष्ट्रिय बैंकः भुटानमा कृषि र ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्ने प्रमुख बैंक हो ।

नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषिको विकास गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने भनेर राखिएको छ । सरकारले पनि हेरक वर्षको बजेटमार्फत कृषि विकासको कुरा गरेको हुन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिको लगानी २०८४ सालसम्म हरेक बैंकले १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नीति लिएको छ । तर उक्त प्रतिशत पुर्याउन अर्को बैंकको पोर्टफोलियो किनेर पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आखिर एउटा बैंकबाट भएको लगानी अर्को बैंकमा देखाएर राष्ट्रिय रुपमा वृद्धि हुने होइन । बरु अन्य देशमा जस्तै कृषिका लागि छुट्टै विकास बैंक हुनुपर्ने हो । कृषिमा लगानी गरेर कृषिजन्य वस्तुको आयत घटाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि भएको एउटा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकमा जबर्जस्ती जानुपर्ने बाध्यता बनाइयो । ऐनको बाध्यताका कारण व्यवसायको आकार, सेयर पुँजी, शाखा सञ्जालका दृष्टिले देशका कुनै बैंकभन्दा कृषि विकास बैंक सानो थिएन ।

बैंकले गर्दै आएको कामको स्वभाव र चरित्रका कारणले कृषि विकास बैंक त्यस समयमा ‘विकास बैंक’ थियो, तर बाफियाले उल्लेख गरेजस्तो सानो आकारको थिएन । बैंकले आफूले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिँदा विकास बैंकमा रही रहन ‘ख’ वर्गमा दर्ता गर्नुपर्ने थियो । ‘ख’ वर्गमा दर्ता गर्न सरकारले पनि चाहेन । त्यसैले बाध्य भएर ‘क’ वर्गको पूर्ण वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने अवस्था आएको हो । यसै अनुसार यो बैंक पनि २०६२ साल आषाढ ३१ गते कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भयो । २०६२ साल चैत्र ३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको स्विकृती प्राप्त गरेको हो । बैंक कम्पनीमा परिणत भएपछि सेयरधनीलाई कम्तीमा १०.५३ देखि ३१.५८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र कृषि विकास बैंक

नेपालको सरकारी स्वामित्वको बैंकहरुमा (नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र NIDC) को तत्कालीन अवस्थामा अप्रभावकारिता, अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन, राजनीतिक र अन्य प्रभावहरुले ऋण लगानीमा प्रभाव परी समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यही कारणले बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर धैरै नै बिग्रिएर जानुका साथै कर्जाको भाखा नाघ्नेक्रम बढदै गई निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भएको थियो । सञ्चालन खर्च वृद्धि भई सञ्चालन घाटामा बैंक सञ्चालन भएका थिए ।

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको थियो । ग्राहक सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सकेको थिएन । यस्ता कारणले नेपाल सरकारले सन २००१ मा “वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोधमा विश्व बैंकले नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमममा सघाउ पुर्यायो । यसैगरी सरकारकै अनुरोधमा एसियाली विकास बैंकले कृषि विकास बैंकको सुधार कार्यक्रमममा अध्ययन गरेको थियो । वित्तीय सुधार रणनीति अनुसार नै आएका सुझावका आधारमा सन् २००४ मा सरकारले कृषि विकास बैंकलाई पुनर्गठन गर्ने योजना बनायो । पुनर्गठन योजना अन्तर्गत बैंकको प्रशासन, व्यवस्थापन र व्यापार प्रक्रियाहरु र सेवाहरुमा मौलिक सुधार ल्याउने र कृषि विकास बैंकको सरकारी सेयरहरुको बिक्री गर्ने गरी निजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन गर्यो ।

सन् २००६ को अक्टोबरमा सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग झण्डै ६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण र अनुदानको सम्झौता गर्यो । यसबाट कृषि विकास बैंकको पुनर्गठन योजना कार्यान्वयन गर्न Rural Finance Sector Development Cluster Program (RFSDCP) कार्यक्रम लागु गर्यो । सन् २००७ को मार्चमा ADBL पुनर्गठन गर्न प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकारको रुपमा एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरियो ।

उक्त अध्ययनले निम्न अनुसारको निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई दियोः

(क) पुनः पुँजीकरण गर्नुपर्ने

(ख) थप सरकारी प्राथमिक सेयरको लगानी, कर्मचारी संख्या धेरै भएकाले अनिवार्य अवकाश योजना ल्याउनु पर्ने,

(ग) संगठनात्मक र व्यापार प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने,

(घ) कोर बैंकिङ प्रणालीको लागु गर्ने,

(ङ) साना किसान विकास कार्यक्रम अलग गर्नुपर्ने

(च) प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव मार्फत सरकारी सेयरको आंशिक बिक्री गर्ने र

(छ) क्षमता निर्माण र तालिम जस्ता विषयहरु समावेश थिए ।

पुनर्गठन अन्तर्गत कृषि विकास बैंकलाई ४.९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणलाई इक्विटीमा परिवर्तन गरेर पुनः पुँजीकरण गरियो । सरकारले यसका साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन लगभग ५ अर्ब प्राथमिक सेयर लगानी गर्यो । सरकारले आफ्नो सेयरबाट ४९ प्रतिशत सेयर कृषि विकास बैंकका पुराना सेयरधनीलाई र प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) मार्फत पब्लिकलाई दिइयो ।

त्यसैगरी करिब ५ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीहरुलाई दिइयो । यसरी कृषि विकास बैंकले ५१ प्रतिशत सरकारी स्वमित्वमा राखेर ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर पुँजी हुने गरी रुपान्तर भयो । पूर्ण सरकारी विकास बैंकबाट पब्लिक लिमिटेड वाणिज्य बैंकमा परिवर्तन गरियो । अहिले झण्डै तीन लाख पब्लिक सेयरधनीहरु यस बैंकमा आबद्ध रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले तोकेबमोजिम नै सञ्चालक समिति गठन हुंदै आएको छ । सञ्चालकले आफू मध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एक जना सञ्चालक समितिको सदस्य अध्यक्ष हुने ऐनको व्यवस्था छ ।

पब्लिक सेयरधनीको तर्फबाट ३ जना, अर्थ मन्त्रालयबाट २ जना, कृषि मन्त्रालयबाट १ जना गरी ६ जना र उक्त ६ जनाले मनोनित गरेको एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक गरी जम्मा ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्दै आएको छ । कृषि विकास बैंक स्थापना भएदेखि हालसम्म ४५ जनाले अध्यक्ष, सर्वसाधारण तथा स्वतन्त्र संचालकहरु २३ जनाले र महाप्रबन्धक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २५ जनाले बैंकमा महत्वपुर्ण भूमिका निभाई सक्नुभएको छ । 

कृषि विकास बैंक लि. को हालसम्मको महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू कृषि विकास बैंकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन पञ्चायती शासन व्यवस्थामा संघ संगठन खोल्न र आफ्ना हक अधिकारका कुरा गर्न सकिने अवस्था थिएन । वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि देशमा आ-आफ्नो अधिकारका निमित्त विभिन्न संघ संगठनहरु खुल्ने काम भयो । कृषि विकास बैंकमा पनि कर्मचारीहरुको एउटा मात्रै ‘कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ’ गठन भएको थियो ।

युनियनले बढुवा र सरुवामा समेत व्यवस्थापनसँग बार्गेनिङ गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसक्यो । नयाँ संविधान जारी भएर लागु भइसक्यो । सबैंका अधिकारहरु संविधान अनुसार ऐन र नियामावलीले नै स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुको पनि भूमिका बदलिनु पर्दछ । अधिकार प्रात भएपछि कर्तब्य पनि भुल्नु हुँदैन । सम्बन्धित कम्पनीका नियमहरु पूर्ण पालना गर्न र कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न युनियनको भूमिका बाधक होइन सहयोगी हुनुपर्दछ । अनि मात्रै कम्पनीको प्रगति हुन्छ । किनकि उ त्यो संस्थाको कर्मचारीको नाताले युनियनको सदस्य हुने हो ।

कर्मचारी युनियनका बारेमा नेपालमा वित्तीय सुधार कार्यक्रमको अध्ययन गरेको टोलीको ADB SOUTH ASIA WORKING PAPER SERIES, July 2014 को प्रतिवेदनको बुँदा नं ७३ मा कर्मचारी युनियनहरुको अनावश्यक हस्तक्षेपले बैंकको प्रगतिमा असर गरेको कुरा यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छः “Despite the positive operational and performance changes, the restructuring alone could not bring fundamental changes in the governance and management at ADBL. The appointment of CEO and higher management continued to be influenced by the political parties. Staff union politicization also continued and the unions often interfered with staff appointment, transfer, and promotion decisions. ADBL carried out several VRSs during the restructuring, but there was no considerable improvement in staff quality and motivations.”

युनियनका पदाधिकारी भएपछि बैंकमा काम गर्न नपर्ने, सरुवा–बढुवा विदेश भ्रमण लगायतका सुविधामा प्राथमिकतामा राखिने परिपाटी देखिएको छ । यसले काममा रातदिन खटेर काम गर्ने कर्मचारीलाई निराश बनाएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ ट्रेड युनियनहरु सबैलाई बर्सेनि ठूलो रकमको आर्थिक सुविधा, टेलिफोन सुविधा, काज सुविधा लगायतका अन्य सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । आधिकारिक युनियनको निर्वाचन भएमा एउटालाई मात्र आवश्यक व्यवस्थापन गरे पुग्छ । युनियनको नाममा सुविधा लिइरहेका कर्मचारीहरु आफ्नो महत्व घट्ने हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने कुरामा सबै युनियनहरु सहमत नहुन सक्छन् ।

यसतर्फ युनियन र व्यवस्थापन दुवै पक्षबीच छलफल गरी यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । अर्कोतर्फ आधिकारिक ट्रेड युनियनको कानुनी बललाई आकलन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने कार्य गर्न समयमै सोच पुर्याउनु पर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि बेलैमा यसका बारेमा गम्भीर नहुने हो भने धेरै सरकारी सार्वजनिक संस्थाहरु असफल नहोला भन्न सकिँदैन । जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना लगायतका सार्वजनिक संस्थाबाट पनि केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । बैंकमा देखिएका चुनौती र गर्नुपर्ने सामना

१. बैंकको ठूलो खर्च प्रविधिमा हुन्छ । बैंकले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ सिस्टममा खर्च गर्नुपर्दछ । डिजिटलाइजेसनको जमाना छ । ठूलो खर्च धान्न चुनौती छ । यसैले सरकारी तीनवटै बैंक मिलेर एउटै सिस्टमबाट सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने खर्च पनि कटौती हुने र प्रविधिमैत्री पनि सहज हुने देखिन्छ । साइबर सुरक्षा गर्न पनि सहज हुन्छ ।

२. कर्जाको ब्याजदर विगतको तुलनामा ज्यादै न्यून हुँदा पनि बजारमा लगानीका लागि माग भएको पाइँदैन । देशमा लगानीको वातावरण देखिएको छैन । बैंकिङ बजारमा नै तरलता बढी थुप्रिएको छ । ब्याज खर्च हुने तर आम्दानी नहुने हुँदा बैंक नोक्सानमा जान सक्दछन् । यो बारमा वै  कल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नै वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

३. कर्जाग्राही कर्जा लिएर उद्देश्य अनुसारमा काम नगर्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्ने । कर्जा लिएर तिर्न पर्दैन भनेर समूहगत रुपमा गैह्रजिम्मेवार क्रियाकलाप र अनुशासनहीनता मौलाएको देखिएको छ । संसारमा नै पारदर्शी संस्था नै बैंक भएकोले सर्वसाधारणले विश्वास गररे आनो निक्षेप बैंकमा जम्मा गरका हुन्छन्  । यो निक्षेपको सुरुक्षा गर्नु बैंकको र राज्यको दायित्व हो । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनु भनेको राज्यको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु हो । त्यसैले अवाच्छित रुपमा भिडको आडमा बैंकलाई दबाब दिने र बैंकको काममा अवरोध गर्नेहरुलाई सरकारले कडा नीति लिनुपर्दछ ।

४. नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार बैंकिङ बजारकै निष्क्रिय कर्जा २०८१ साल कार्तिकको ४.२८ प्रतिशत देखिएको छ । यो बैंकहरुका लागि ठूलो चुनौती हो । कृषि विकास बैंक पनि कार्तिक महिनाको निष्क्रिय कर्जा झण्डै बैंकिङ बजारकै हाराहारीमा देखिएकोले यो बैंकलाई चुनौती थपिएको छ । यसबारमा सबै फिल्ड कार्यालय र सबै कर्मचारीहरु सम्वेदनशील हुनुपर्दछ । कर्जा निष्क्रिय हुनुमा कर्मचारीको संलग्न वा बदनियतपूर्ण कार्यबाट भएको देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । बैंकको नीति नियम विपरित लगानी भएका छन् भने जो कोही भए पनि कार्यबाहीको दायारामा आउनुपर्दछ ।

५. कर्जा असुली नभएर लिलाम गरिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाने र उक्त सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गर्न राजनैतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण कठिनाइ भएकाले अर्को चुनौती थपिएको छ । यसलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरी दिनुपर्दछ ।

६. यस बैंकको अर्को चुनौती देशको आर्थिक अवस्थामा आएको मन्दीले निर्माण व्यवसायमा परको असरले नन्फण्ड व्यवसायतर्फ फोर्स लोन बढ्दै जाने र असुलीमा कठिनाइ देखिएको छ । यसबारमा पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरी दिनुपर्दछ ।

७. देशमा सरकारको स्थायित्व नहुँदा सरकार फेरिएपछि सरकारी नीतिहरुको बारम्बार परिवर्तनले बैंकलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन चुनौती देखिएको छ । पछिल्लो समयमा कृषि तथा व्यवसायमा सरकारमार्फत दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बैंकले ग्राहकलाई भुक्तान गरको ब्याज अनुदान रकम समेत बैंकले पाउन सकेको छैन । यस बार पनि सरकारले सहजीकरण गरी दिनुपर्दछ । सरकारले ल्याउने नीतिका कारण बैंक सफर हुनु हुँदैन ।

८. कृषि विकास बैंकसँग धेर स्थायी सम्पत्ति छ । स्थायी सम्पत्तिलाई समयमा नै व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने र नगदमा परिणत गर्ने काम चुनौती देखिएको छ । अन्यथा यो सम्पत्ति कुनै न कुनै रुपमा अन्य संस्था वा व्यक्तिहरुले उपभोग गरी आनो सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कठिन पर्न सक्ने देखिन्छ । यसबार पनि आवश्यक पर्दा सरकारी सहयोग लिएर भए पनि सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य छ ।

९. सरकारी बैंकहरुमा कर्मचारी युनियनहरु राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने र धेर युनियन हुँदा बैंकलाई आर्थिक दायित्वको साथै युनियन पदाधिकारीहरुको भूमिका व्यावसायिकभन्दा पनि राजनैतिक जस्तो देखिएको छ । कार्यालयको आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकोले कर्मचारी युनियनहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । सरकारले पनि हरक क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने होइन, व्यावसायिक वातावरण बनाएर एकल युनियन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

१०. यस बैंकको कार्यक्षेत्र धेरजसो ग्रामीण एरिया भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता अभाव भएका कारण बैंकसम्बन्धी जानकारी नहुँदा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने र बैंकलाई नै गाली गर्ने परिपाटी देखिएकाले यो बारमा वित्तीय साक्षरता अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

११ बैंकमा पछिल्लो अवस्थामा कम्प्लाइन्स कमजोरी नहोस भनेर कर्जा लगानी पनि केन्द्रीकृत गरिएको छ । माथिल्लो तहमा रहेका पदाधिकारीहरु नै अलमल परको हो कि भन्ने देखिएको छ । सुरुमा यो चुनौती जस्तो देखिए पनि यसबाट सुशासन र कम्प्लायन्स सहितको व्यवसाय गर्ने भएकोले यसलाई सबैं कर्मचारीहरुले सहयोग गरी सफल बनाउनु पर्दछ ।

१२. नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक छ । अन्य बैंकहरुले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा धेर उत्पादन र सेवाहरु दिने होडबाजी नै हुन्छ । साथै अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत सञ्चालित उत्पादन र सेवाहरु पनि उपलब्ध गराएका छन् । जसले गर्दा हाम्रो ग्राहकलाई अन्य बैंकमा लगानी हुने सम्भावना हुन सक्छ । यसबारमा हामीले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन र सेवा दिनु पर्दछ ।

१३. कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरु बैंकिङ व्यवसायका अतिरिक्त सामाजिक कार्य समेत गर्ने खालका परियोजनाहरु यही बैंकमार्फत सञ्चालन गराउन खोज्छन् । बैंकलाई यदि यस्ता सामाजिक परियोजनाबाट फाइदा हुँदैन भने सञ्चालन पनि गर्नु हुँदैन । यो बैंकमा सर्वसाधारण जनताले सेयर लगानी गरका छन् । कम्पनीको नियम अनुसार सञ्चालन हुन्छ र मुनाफा पनि पाइन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटै निर्देशनबाट नियमन गर्दछ । कम्प्लायन्समा कुनै पनि छुट पाइँदैन । सबै बैंकहरु बाफिया ऐन २०७३ को मर्मअनुसार बैंक सञ्चालन हुने हो ।

अन्त्यमा, सहकारी बैंकको जगमा पूर्ण सरकारी विकास बैंकको रुपमा स्थापित यो बैंक अहिले कम्पनी ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त पूर्ण वाणिज्य बैंक हो । सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत र सरकारको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । नेपालका ७७ जिल्लामा झण्डै ३०० को हाराहारीमा कार्यालय सञ्जाल छ । झण्डै तीन लाखको हाराहारीमा सेयरधनीहरु छन् । २०८१ आश्विनसम्म झण्डै एक लाख पैंसठ्ठी हजार कर्जाग्राही छन् । बिस लाखमाथि निक्षेपकर्ता छन् । नेपाली जनतामा आफ्नै बैंकको अपनत्व अनुभव गरका ग्राहकहरु छन्  । यो बैंकसँग कृषिको अनुभव पनि छ । कृषि, पर्यटन साना उद्योग र ऊर्जामा मात्र गुणस्तरीय लगानी गर्न सकेमा बैंकको भविष्य उज्वल छ । बैंकले पछिल्लो पटक बनाएको पाँच वर्षे रणनीति योजना अनुसार तय गरको  दूरदृष्टि “साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक” बनाउने काममा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो । माथि उल्लेखित चुनौतीहरुलाई सबै एक भएर लाग्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकार लगायत सेयरधनी, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुको एकमना प्रतिबद्धता भएमा यो बैंकको भविष्य पक्कै उज्ज्वल देखिन्छ । सबैको रोजाइको बैंक कृषि बैंक हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण