NIMB Header 2
Nepal Life

इप्पानद्वारा धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्तीप्रति कडा आपत्ति, आइपिओमा भएको अवरोधले ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर 

Muktinath Bank
  • BFIS News
  • 2025 Oct 15 14:34
इप्पानद्वारा धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्तीप्रति कडा आपत्ति, आइपिओमा भएको अवरोधले ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर 
National Life

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले धितोपत्र बोर्डद्वारा जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्काशनमा गरिएको लामो ढिलाइले देशको ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले २८ महिनादेखि जारी रहेको आइपीओ (Initial Public Offering) तथा राइट सेयर निष्काशन प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताएका हुन्।

NIMB

इप्पानका अनुसार देशको हालको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३,७०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३,०५० मेगावाट बराबर रहेको छ। यतिबेला निजी क्षेत्रबाट ५,०४६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने करिब ९,००० मेगावाटका आयोजना पिपीए (Power Purchase Agreement) का लागि आवेदनमा छन्। साथै १२,००० मेगावाटका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन्।

इप्पानले बताएको अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी हालसम्म करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी छ। तर धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्तीका कारण आईपीओ र राइट सेयर निष्काशन अड्किँदा परियोजनाहरूको लागत बढेको, ब्याज व्यय बढेको र राजस्वमा ठूलो हानि पुगेको संगठनको दाबी छ। इप्पानको अध्ययनअनुसार सेयर निष्काशनमा ढिलाइ हुँदा १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ, जसमा १२ अर्ब ४० करोड ब्याज, २४ अर्ब ३० करोड लागत र ७१ अर्ब ७८ करोड राजस्व गुमेको अनुमान गरिएको छ।

संस्थाले धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरी ९० भन्दा माथिको मापदण्ड तोक्दै रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रो, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवाखोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाट हटाएकोप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। इप्पानले यस्तो अवधारणा विश्वमा कतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत उल्लेख नभएको बताएको छ।

इप्पानले बोर्डले अपनाएको ‘विद्युत उत्पादन भएपछि मात्र आईपीओ दिने’ नीति अदूरदर्शी र गैरकानुनी भएको दाबी गरेको छ। “धितोपत्र सूचिकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ को नियम ७(५) ले स्थानीयलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ,” इप्पानले जनाएको छ। यसबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि हालसम्म कानुन निर्माण नभएको कारण यो नीति कार्यान्वयनमा नआएको बताएका थिए।

संस्थाले कानुनी आधार बिना सेयर निष्काशन रोक्नु गलत कदम भएको र यसले निजी लगानीकर्ताको हक मिचेको आरोप लगाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने, “धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि गरेको अन्याय र अत्याचार अब असह्य बन्दै गएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, लगानी वातावरणमै संकट ल्याएको छ।”

इप्पानले सरकारले र धितोपत्र बोर्डले आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। संस्थाले सेयर निष्काशन प्रक्रिया यथाशीघ्र सुचारु गर्न माग गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

इप्पानद्वारा दोहोरो आइजीन र निःशुल्क सेयर मागप्रति आपत्ति, सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत धितोपत्र बोर्ड र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का निर्णय तथा केही स्थानीय समूहका गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। इप्पानले दोहोरो आइजीन नम्बर वितरण र निःशुल्क सेयरको अवैध मागले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाइरहेको बताउँदै तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

दोहोरो आइजीन नम्बरप्रति आपत्ति

सिडिएससीले हाल सर्वसाधारण र प्रवद्र्धक लगानीकर्तालाई छुट्टाछुट्टै International Securities Identification Number (ISIN) दिने तयारी गरेको छ। इप्पानका अनुसार, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका कारण सार्वजनिक निष्काशन सम्पन्न गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीका सेयर ८ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।

इप्पानका पदाधिकारीहरुले एउटै कम्पनीको प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणले धारण गर्ने सेयर एउटै हुने भएकाले विश्वका कुनै पनि देशमा एउटै सेयरका लागि फरक–फरक आइजीन नम्बर नदिइने उल्लेख गरेका छन्।

हाल नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दोहोरो आइजीन नम्बरलाई एकल आइजीनमा लैजाने तयारी भइरहेका बेला सिडिएससीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक भएको इप्पानको भनाइ छ।

“यस्तो निर्णयले स्वदेशी लगानीकर्तासँगै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हतोत्साहित बनाएको छ,” इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

इप्पानले धितोपत्र बोर्डलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यस विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन माग गरेको छ।

निःशुल्क सेयर मागका कारण आयोजना अवरुद्ध

इप्पानले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका करिब १० वटा जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयवासीले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको माग गर्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न थालेको जानकारी दिएको छ।

इप्पानका अनुसार, धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगर्दा स्थानीयले "किन सेयर जारी भएन?" भन्ने प्रश्न उठाउँदै आयोजना रोकेका छन्, जसले कम्पनीहरुलाई थप समस्या निम्त्याएको छ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा कम्पनीहरुले धितोपत्र सूचिकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई दिन तयार रहेको तर कानूनी प्रावधान विपरीत निःशुल्क सेयर दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

भोटेकोशीमा ३२ करोडको क्षति

भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा २०८२ भदौ २५ गतेदेखि स्थानीय समूहद्वारा विद्युत उत्पादन अवरुद्ध हुँदा करिब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ।

भोटेकोशी पावर कम्पनीका अनुसार, उक्त आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिने कुनै सहमति नगरेको स्पष्ट छ, तर भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमीटेडसँग सेयर खरिद गर्ने गरी ऋणसम्बन्धी सहमति भएको मात्र हो।

इप्पानका अनुसार, “कुनै पनि आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिने सहमति नगरेका छन्। सबै कम्पनीहरु कानूनी ढाँचा अनुसार १० प्रतिशत सेयर दिन तयार छन् तर निःशुल्क होइन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

इप्पानका आगामी कदम

इप्पानले सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइ र निःशुल्क सेयरको मागसम्बन्धी समस्याका विरुद्ध क्रमिक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सेयर निष्काशन ढिलाइ सम्बन्धमा

 प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउने।

 “रियल नेटवर्थ” का कारण आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने।

 लगानीकर्ताले गुमाएको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षतिपूर्तिका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने।

 माग पूरा नभए १५ दिनभित्र भर्चुयल र प्रत्यक्ष आन्दोलन सुरु गर्ने।

निःशुल्क सेयर मागबारे

 आयोजना सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृह तथा ऊर्जा मन्त्री, सुरक्षा निकाय र स्थानीय निकायको ध्यानाकर्षण गराउने।

 ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षा नीति तथा विशेष दस्ता गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने।

 आयोजना क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग पहल गर्ने।

लगानी वातावरण सुरक्षित बनाउने आह्वान

इप्पानले ऊर्जाको माध्यमबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले योगदान दिइरहेको बताउँदै, “सरकारले लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,” भनेको छ।

संस्थाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वसनीयता र स्थायित्व कायम गर्न सबै सरोकारवालाहरुलाई साथ दिन आग्रह गरेको छ।

शेयर गर्नुहोस

Everest Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया

लोकप्रिय समाचार