सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारबारे बहस, खर्चको अभावभन्दा पनि उपयोगितामा प्रश्न

काठमाडौं — आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको धारणा राखेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले आर्थिक पत्रकार समाजले सार्वजनिक गरेको ‘अनिर्दिष्ट (अबण्डा) बजेट’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै प्रत्येक वर्ष विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ठूलो खर्च भए पनि नागरिकले अपेक्षित सुधार महसुस गर्न नसकेको बताए।

“योजना प्राथमिकता र स्पष्ट नतिजाविना गरिने खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् न त अर्थतन्त्र नै बलियो बन्छ,” उनले भने, “कतिपय बजेट शीर्षकको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन, त्यस्ता शीर्षकमा बजेट राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो?”

उनका अनुसार सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवा प्रवाहको गुणस्तर नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

“सडक बनेका छन् तर दीर्घकालीन र टिकाउ छैनन्,” उनले भने, “यो खर्चको अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरको अभावको संकेत हो।” सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, कमजोर सुशासन र सदुपयोगको कमीका कारण गुनासो बढेको र भदौ २३ को आन्दोलन पनि त्यसैको परिणाम भएको उनको दाबी थियो।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तल्लो तहका व्यवसायीबाट सुरु गरेर माथि जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले माथिल्लो तहमा पुग्दा कार्टेलिङ र अन्य विकृति देखिने बताए। भदौ २३ को आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले चुनौतीका बीच सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र आगामी निर्वाचनसम्म सकारात्मक स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

मतदातालाई विज्ञको कुरा सुन्ने धैर्य भएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “विज्ञको कुरा सुन्ने संस्कार विकास गरौँ, कुर्सीमा बसेपछि मात्रै विज्ञ बन्ने प्रवृत्ति छाडौँ।”

सार्वजनिक खर्चको पहिलो चुनौती बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले दीर्घकालीन आवश्यकता, पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ केन्द्रित बजेट नै समस्याको मूल कारण भएको बताए।

सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग नै मुख्य चुनौती : अर्थसचिव उपाध्याय

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग र त्यसबाट ठोस नतिजा निकाल्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए। “नेपालमा पैसाको अभाव होइन, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो,” उनले भने।

उनका अनुसार विगत ७० वर्षमा भएका १० राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आर्थिक विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन। राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताले आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए।

“राजनीतिक नेतृत्व दिमाग हो, तर हात हुँदैन। हात भनेको कर्मचारीतन्त्र हो,” उनले भने, “राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता नबुझ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।” कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र भएकाले त्यहाँ पुग्ने व्यक्तित्व भिजनरी र सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सुशासनका लागि ‘डरको वातावरण’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत काम गरेपछि दण्डित हुन्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए।

अर्थसचिव उपाध्यायले विगत १० वर्षमा कोभिड–१९, २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला प्राकृतिक विपद् तथा हालैको जेनजी आन्दोलन गरी पाँच किसिमका आर्थिक संकट आए पनि कोभिडपछिको एक वर्ष बाहेक सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको जानकारी दिए। यस अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत र गत वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालले औसत ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रमाण भूकम्पपछिका वर्षमा देखिएको उनले बताए। खुला सीमाना, नीतिगत प्रभाव र चोरी पैठारीका कारण नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता अझ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै नेपालले दुई देशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको, उत्पादन ५ सय मेगावाटबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको र हरेक वर्ष करिब १ हजार मेगावाट थपिँदै गएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याइरहेको बताए।

हाल अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख समस्यामध्ये रोजगारी सिर्जना मुख्य रहेको भन्दै उनले हरेक वर्ष थपिने ५–६ लाख श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेशिन बाध्य भएको बताए। यद्यपि पछिल्ला तीन महिनामा अप्रत्यक्ष कर ८–९ प्रतिशतले बढ्नु र जेनजी आन्दोलनपछि पनि खाद्य तथा भ्याट राजस्व बढेकाले बजार मागमा ठूलो नकारात्मक असर नपरेको उनको तर्क थियो।

सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गएको : डा. डिल्लीराज खनाल

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च समीक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले “Public Expenditure Reform in Nepal: Policy Recommendations and Contemporary Public Concerns” विषयमा मुख्य प्रस्तुति (Keynote Presentation) दिएका थिए।

उनले संविधान र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग मेल नखाने गरी नेपालको सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गएको बताए। योजना, बजेट र विकास प्राथमिकताबीच गहिरो असन्तुलन रहेको उनको निष्कर्ष थियो।

डा. खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत रहेको सामान्य सार्वजनिक सेवाको हिस्सा २०२२/२३ मा बढेर ४२.९ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी आर्थिक मामिला क्षेत्रको हिस्सा २३.३ प्रतिशतबाट घटेर १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ७.८ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा झनै तीव्र गिरावट देखिएको उनले औंल्याए। २०११/१२ मा २१ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट २०२२/२३ मा ११.२७ प्रतिशत र २०२३/२४ मा १०.९५ प्रतिशतमा झरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा भने ३.६ प्रतिशतबाट बढेर १६.२० प्रतिशत पुगे पनि उपलब्धि कमजोर रहेको उनले बताए।

अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम हप्तामा हुने प्रवृत्तिले प्रभावकारिता र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए। अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्दा वित्तीय स्थान साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

१५औँ योजनाको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले वृद्धि दर मात्र होइन, वृद्धि गुणस्तरहीन र रोजगारी तथा समावेशी विकाससँग असम्बद्ध रहेको बताए।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै हालको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमै ठूला ‘प्राइड प्रोजेक्ट’ सम्पन्न गर्न ४० वर्षभन्दा बढी लाग्ने चेतावनी पनि उनले दिए। मानव पूँजीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको, कामकाजी उमेरका एक तिहाइ जनसंख्याले प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेको र पाँच वर्षमुनिका एक चौथाइ बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे।

समस्या प्रणालीगत र संरचनागत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै डा. खनालले कमजोर शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी, भ्रष्टाचार तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए।

समाधानका लागि उनले समयबद्ध पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र, अनुत्पादक खर्च कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत पुनःकेन्द्रित गर्ने, पारदर्शी पुनर्निर्माण र युवालाई रोजगारी तथा सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।

डा. खनालको प्रस्तुतीकरणपछि आयोजित प्यानल छलफलमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधान तथा निजी क्षेत्रको तर्फबाट NYEF की कार्यसमिति सदस्य बेदिका मुरारकाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सरकारले खर्च कटौतीसम्बन्धी सुझावहरू कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपालमा आर्थिक खर्चका स्पष्ट मापदण्ड नै नबनेको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए। सरकारले वार्षिक करिब ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अवस्थामा १९–२० खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कुल बजेटमध्ये केन्द्रीय सरकारले करिब १० खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ भने प्रदेश सरकारलाई करिब २०० अर्ब र स्थानीय तहलाई करिब २५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ। सरकारले करिब २ लाख ९० हजार व्यक्तिलाई नियमित पेन्सन प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि मात्रै करिब १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी दिए।

त्यसैगरी, सरकारले करिब ३५ लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको र यसमा वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए। “यी तथ्यांकले हाम्रो राजस्व र खर्चको मोटामोटी अवस्था देखाउँछ,” पौडेलले भने, “यसका आधारमा हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।”

उनका अनुसार समग्र बजेटमध्ये करिब ५–६ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च गर्ने वास्तविक क्षमता रहेको छ। त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

महालेखा नियन्त्रक पौडेलले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूमा पनि निरन्तरता र स्थिरता नआउने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि स्थायी सरकार पहिलो सर्त हो।

यद्यपि, उनले अहिलेको ‘जेनजी सरकार’को सन्दर्भ जोड्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्राथमिकताका आधारमा बजेट खर्च गर्न खोजिएकोप्रति भने प्रशंसा गरे। त्यस्तै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले बजेट निर्माण प्रकृयाँमै जनप्रतिनिधि अनविज्ञ हुँदा समस्या बनेको बताएका छन्। उनले बजेट निर्माण बटम टु टप हुनु पर्नेमा टप टु बटम भएको बताए। त्यस्तै निजी क्षेत्रकी मुरारकारले सरकारी संयन्त्रबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी सेवा प्रवाह नभएको गुनासो गरेकी छिन्।

कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी फेलोसिप ग्राजुएसन सेरेमनी पनि सम्पन्न भएको थियो। करिब सात महिनासम्म सञ्चालन गरिएको फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन