चैतसम्म पुँजीगत खर्च निराशाजनक, विकासको गतिमा चिन्ता
- BFIS News
- 2026 Apr 14 14:06
काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ, जसले विकास निर्माण कार्यको गति सुस्त रहेको संकेत गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन।
सरकारले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखमध्ये चैत ३० गतेसम्म जम्मा ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको केवल २३.५८ प्रतिशत हो, जसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निकै ढिलो भइरहेको देखाउँछ।
यो वर्षको खर्च दर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। गत वर्ष चैतसम्म पुँजीगत खर्च ३२.२४ प्रतिशत पुगेको थियो भने यस वर्ष घटेर २३.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले बजेट उपयोग र परियोजना कार्यान्वयनमा थप कमजोरी देखिएको स्पष्ट पार्छ।
यसैबीच, चालु खर्च भने उच्च रहेको छ। प्रशासनिक तथा नियमित सञ्चालन खर्चअन्तर्गत सरकारले चैतसम्म ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ६३.३ प्रतिशत हो। यसले विकास खर्च र सञ्चालन खर्चबीच असन्तुलन कायम रहेको देखाउँछ।
राजस्व संकलनतर्फ भने सरकारको प्रगति मध्यम देखिएको छ। कुल १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्यमध्ये हालसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन ५९.८८ प्रतिशत हो। यसमध्ये ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर राजस्वबाट संकलन गरिएको छ, जसले राजस्व परिचालन स्थिर रहेको संकेत गर्दछ।
समग्रमा, सरकारले कुल बजेटमध्ये १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ५३.९७ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च पनि लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत पुगेको छ।
यद्यपि समग्र खर्च र राजस्व संकलनमा केही प्रगति देखिए पनि पुँजीगत खर्चको निरन्तर कमजोर अवस्था दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ताका रूपमा देखिएको छ।
![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
















प्रतिक्रिया