सरकारद्वारा कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका ६२२ सरकारी सवारी साधन फिर्ता

काठमाडौँ, वैशाख १५ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित कानुनविपरीत प्रयोग हुँदै आएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियान अन्तर्गत हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएको थियो।

यसअघि वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कानुनले तोकेबाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको हो।

सरकारले आगामी दिनमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीबाहेक कसैले पनि एकल रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक अवस्थामा भने कामको प्रकृति अनुसार सामूहिक प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ। यसबाट इन्धन, मर्मत तथा सुविधा खर्चमा कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियान सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन