उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु: प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्म दायरा विस्तार

काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक छानबिन सुरु भएको छ।

सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएसँगै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन र अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सम्पत्ति छानबिन आयोग को संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्। आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले कार्यादेश प्रदान गरेपछि काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।

कार्यादेशअनुसार आयोगले वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय संसद तथा संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। यसैगरी कूटनीतिक नियोग, निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक का गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, विभिन्न प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि अध्ययन गरिनेछ। राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बद्ध सल्लाहकार, स्वकीय तथा निजी सचिवहरू समेत आयोगको अनुसन्धान सूचीमा समावेश छन्।

आयोगलाई दुई चरणमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन र परीक्षण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको विवरण अध्ययन गरिनेछ।

छानबिनका क्रममा पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको सम्पत्ति वृद्धिको विश्लेषण गरिनेछ। साथै विदेशमा राखिएको वा सारिएको सम्पत्तिको समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। प्रक्रिया गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिने र सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादामा असर नपर्ने गरी काम अघि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारले उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, असामान्य आर्थिक हैसियत भएका, विचौलियाको भूमिका खेलेका तथा राजस्व, कर, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यदि अनुसन्धानका क्रममा अवैध सम्पत्ति आर्जनको प्रमाण फेला परेमा विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्ने विषयहरू सम्बन्धित निकायमा पठाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन