१९ खर्बको बजेट आउँदै: सुशासन र आर्थिक सुधारमा सरकारको जोड

काठमाडौं, वैशाख १८ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बजेटलाई सरल, यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले बजेटलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै आम नागरिकले सजिलै बुझ्ने बनाइने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार बजेट मूलतः सरकारको एक वर्षे आय–व्ययको अनुमान मात्र भए पनि नेपालमा यसमार्फत विभिन्न नीतिगत घोषणा गरिँदा यसको प्रभाव अझ व्यापक हुने गरेको छ। विगतका विभिन्न बजेटहरूले अलग-अलग चरणमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक पनि आवश्यक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको बताए।

यस वर्ष बजेटको आकार करिब १९ खर्बको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ। तर, बढ्दो अनिवार्य दायित्व र कमजोर राजस्व अवस्थाले चुनौती थपिएको अर्थमन्त्रीले स्वीकारे। चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र आगामी वर्ष ५ देखि साढे ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निष्प्रभावी आयोजना खारेज गरिने संकेत दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाएर मध्यम वर्गलाई सुदृढ बनाइने उनको भनाइ छ।

कर प्रणालीबारे बोल्दै उनले नेपालमा करका दरहरू अव्यवहारिक र दबाबपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उच्च करदरका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र र चोरीपैठारी बढेको भन्दै कर प्रणालीलाई तर्कसंगत बनाउने योजना रहेको बताए।

सुशासनमा जोड, डिजिटल सेवा विस्तार

अर्थमन्त्रीका अनुसार यसपटकको बजेटमा ठूलो रकम खर्च गर्नु भन्दा नीतिगत सुधारमार्फत सुशासन मजबुत बनाइनेछ। उनले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा अघि बढाइने बताए। नीतिगत र संस्थागत विकृतिहरू सुधार्दै ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाइ नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मान्दै उनले इमान्दार व्यवसायीलाई कुनै डर नहुने तर आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। “अर्थतन्त्रको आडमा अपराध गर्न पाइँदैन,” उनले भने।

उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी लक्ष्य

सरकारले आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दीर्घकालीन रूपमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

रोजगारी सिर्जनातर्फ आगामी ५ वर्षमा १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ६ लाख रोजगारी, ऊर्जा क्षेत्रमा निर्यातमुखी विकास, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्दै नीति

अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा चित्रण गर्दै यसको विस्तार र सुरक्षा लोकतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडिएको बताए। त्यसैले बजेटले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम समेट्ने उनले जानकारी दिए।

लगानी वातावरण सुधारमा ध्यान

पुँजी परिचालनका लागि स्वदेशी, प्रवासी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), हेजिङ फण्ड, सोभरेन वेल्थ फण्ड तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याइने जनाइएको छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई समृद्ध नेपालको आधार स्तम्भका रूपमा अघि सार्दै बजेटमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन