सरकारी निकायको बेरुजु ८८ अर्ब नाघ्यो, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी औँल्याइयो

BFIS News
2026 May 15 15:19

सरकारी निकायको बेरुजु ८८ अर्ब नाघ्यो, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी औँल्याइयो

काठमाडौं । Office of the Auditor General ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको बेरुजु ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ।

महालेखापरीक्षक Toyam Raya ले शुक्रबार Ram Chandra Paudel समक्ष ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती कायम रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ५ हजार ५२६ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। सो क्रममा कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

लेखापरीक्षण विवरणअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा १९ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ तथा विभिन्न समिति र अन्य संस्थाहरूमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो।

प्रतिवेदनमा १ लाख ८८ हजारभन्दा बढी बेरुजु दफा समावेश गरिएको छ। तीमध्ये झन्डै आधा सैद्धान्तिक प्रकृतिका र बाँकी लगती प्रकृतिका बेरुजु रहेको जनाइएको छ।

चालु वर्षको लेखापरीक्षण क्रममा १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गरिएको छ भने ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षणमार्फत फर्स्यौट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षक Toyam Raya का अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म कुल बेरुजु करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। सो अवधिमा केही रकम फर्स्यौट भए पनि नयाँ बेरुजु थपिने क्रम उच्च रहेकाले समग्र दायित्व अझ बढेको हो।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। निरन्तर दोहोरिने बेरुजु र सुस्त फर्स्यौट प्रक्रियाले वित्तीय प्रशासन सुधारको आवश्यकता औँल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले बेरुजु वृद्धि हुनु सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले वित्तीय सुशासन सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ।