सरकारलाई सुवास चन्द्र डनको चुनौती : ६ महिनाभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्छु

काठमाडौं। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न केवल ठूला भाषण र नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पुरुषोत्तम चिमोरिया (सुवास चन्द्र डन) ले सरकारलाई व्यवहारिक सुधारतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ‘Central KYC’ प्रणाली लागू गर्न सके सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित करिब आधा समस्या स्वतः समाधान हुने दाबी गरेका हुन्।

उनका अनुसार हाल बैंक, ब्रोकर कम्पनी तथा डिपी (Depository Participant) सेवा लिन जाँदा फरक–फरक केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था झन्झटपूर्ण र अप्रभावकारी रहेको छ। उनले यस व्यवस्थालाई “WCTTGN” गर्दै एउटै ‘Central KYC’ प्रणालीमार्फत सबै वित्तीय संस्थामा एकीकृत विवरण प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

चिमोरियाले यो केवल एउटा सानो उदाहरण मात्र भएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण सुधारसम्बन्धी विस्तृत दस्तावेज तयार रहेको दाबी गरेका छन्। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसमक्ष हार्डकपी र सफ्टकपीसहित निःशुल्क रूपमा उपस्थित हुन तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्।

उनले सरकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिँदै आफूलाई मासिक तीन लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर जिम्मेवारी प्रदान गरिए ६ महिनाभित्र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रण समेत गरेका छन्। यदि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसके १८ लाख रुपैयाँमा ३ प्रतिशत ब्याज थपेर राज्यलाई सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने दाबी पनि उनले गरेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिपछि वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय सुधार, डिजिटल केवाईसी प्रणाली तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी बहस फेरि चर्चामा आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन