आगामी बजेटमा सन्तुलित कर नीतिको माग बढ्दो, लगानीमैत्री सुधारको अपेक्षा

BFIS News
2026 May 23 10:25

आगामी बजेटमा सन्तुलित कर नीतिको माग बढ्दो, लगानीमैत्री सुधारको अपेक्षा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा कर नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्र, अर्थविद् तथा विभिन्न सरोकारवालाबीच बहस तीव्र बनेको छ।

विद्यमान कर संरचनामा सुधार गर्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

हालको कर प्रणालीमा सीमित करदातामाथि बढी भार परेको, करको दायरा विस्तार प्रभावकारी हुन नसकेको तथा नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायिक वातावरण प्रभावित भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहँदा औपचारिक रूपमा कर तिर्ने व्यवसायीहरूले असमान प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकारको स्पष्ट विभाजन नहुँदा दोहोरो कर तथा अतिरिक्त शुल्कको समस्या देखिएको पनि व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यस्तै, पूँजी बजारमा करसम्बन्धी नीति पटक–पटक परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेट्ने स्पष्ट कर नीति अभाव रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

अर्थविद्हरूले आगामी बजेटको कर नीति राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नभई आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारलाई सहयोग पुग्ने ढंगले तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। करको दर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार गरी नयाँ करदाता प्रणालीमा ल्याउने नीति प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सहुलियत र प्रोत्साहनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। मध्यम वर्गमाथिको कर भार घटाउने, आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने तथा कर प्रशासनलाई सरल र डिजिटल प्रणालीमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

यसैबीच, अर्थमन्त्री Swarnim Wagle को सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नीतिगत संकेतहरूलाई आधार मान्दा उनको करसम्बन्धी दृष्टिकोण “करको दर वृद्धि भन्दा करको दायरा विस्तार” मा केन्द्रित देखिन्छ। उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर कर प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा पटक–पटक राख्दै आएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग तथा व्यवसायलाई सरकारको साझेदारका रूपमा हेर्दै कर प्रणालीलाई सहज, अनुमानयोग्य र लगानी आकर्षित गर्ने ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। साथै, कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने तथा कानुनी जटिलता कम गर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

यद्यपि, वर्तमान राजस्व दबाबका कारण तत्काल ठूलो कर कटौती गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको संकेत पनि देखिएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेका वाग्लेले कर छली, अवैध कारोबार तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा भने कडा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

सरोकारवालाहरूले कर प्रणालीलाई स्थिर, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा अनुमान गर्न सकिने बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताएका छन्। आगामी बजेटले यी विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुने र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।