बजेटमार्फत फेरि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडक आयोजना अघि बढाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत फेरि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसपटक नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना आयोजना निरन्तरता दिने र बहुवर्षीय परियोजनालाई व्यवस्थित गर्ने रणनीतिअनुसार बजेट तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोग ले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडक आयोजना छनोट गरिरहेको छ। बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ वा ‘सांसद विकास कार्यक्रम’ उल्लेख नगरिए पनि देशभरका निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी सडक पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार जिल्लामा रहेका निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनको मोडेल तयार गरिएको छ। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा ठूलो लागतका आयोजना राखिनेछ भने दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र लागत केही घटाइने तयारी छ। त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्रमशः बजेट कटौती गर्दै आयोजना वितरण गरिने बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजनाका लागि न्यूनतम १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय परियोजना राख्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत यस्ता आयोजना सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब भने सरकारले नयाँ ढाँचामा पुनः त्यस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

अर्जुनजंग थापा ले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भनेर स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी सडक आयोजना राखिने स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार रणनीतिक रूपमा पालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने र धेरै नागरिकले प्रत्यक्ष उपयोग गर्न सक्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा समावेश हुने अधिकांश आयोजना सांसदहरूको सिफारिसमा छनोट गरिएको हो। ती आयोजना योजना आयोगअन्तर्गतको आयोजना बैंकमा समावेश गरिएका छन्।

यसअघि सरकारले फागुन मसान्तसम्म आयोजना बैंकमा दर्ता भएका योजनाको मूल्यांकनपछि मात्रै बजेटमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। दबाबका आधारमा नभई मूल्यांकनका आधारमा आयोजना छनोट गरिनुपर्ने भन्दै समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो।

प्रकाशकुमार श्रेष्ठ का अनुसार सुरुमा फागुन मसान्तसम्मको समय दिइए पनि राजनीतिक संक्रमण र नयाँ सरकारलाई समेत आयोजना समावेश गर्ने अवसर दिन चैतसम्म समय थपिएको थियो। अहिले भने आयोजना बैंक प्रणाली पुनः खुला बनाइएको छ र तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना जुनसुकै बेला प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ।

हालसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पाँच हजार नयाँ आयोजना दर्ता भएका छन्। चैत मसान्तसम्म करिब २५ सय आयोजना मात्रै प्रणालीमा समावेश भएका थिए।

यसैबीच, आगामी बजेटका लागि संसदीय समिति तथा उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई २७ बुँदे सुझाव पनि पेस गरेका छन्। अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा भएको छलफलपछि व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको हो।

सुझावअनुसार विवाहित व्यक्तिको आयकर छुट सीमा १२ लाख रुपैयाँ र अविवाहितको १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै पहिलो पटक घर, जग्गा र सवारीसाधन खरिद गर्दा आवश्यक परिमाणमा कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, पारदर्शी र उत्तरदायी कर प्रशासनका लागि फेसलेस तथा पेपरलेस कर अडिट प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ। कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउन पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन