पूँजीगत लाभकर संरचना सुधारसहित दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहनका लागि ब्रोकरहरूको बजेट सुझाव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नेपाल स्टक ब्रोकर्स संघ ले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारलाई कर संरचना तथा बजार सुधारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।

संघले पूँजीगत लाभकरलाई धारण अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार १ वर्षसम्मको लगानीमा ७.५ प्रतिशत, १ देखि ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशत, ३ देखि ५ वर्षसम्म २.५ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी अवधि राखिएका लगानीमा १ प्रतिशत कर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा अग्रिम रूपमा कट्टी हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत समावेश छ।

संघले संस्थागत लगानीकर्ताको कर दरमा देखिएको अस्पष्टताले बजारमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गर्दै आयकर दरलाई २५ प्रतिशतमा स्थिर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल २५ र ३० प्रतिशत कर दरसम्बन्धी फरक व्याख्याले लगानीकर्ताको मनोबलमा असर परेको संघको भनाइ छ।

ब्रोकरहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को संरचनागत सुधारसमेत सुझावका रूपमा अघि सारेका छन्। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व बिक्री गरी विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (NRN) तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

संघका अनुसार हाल सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर आपूर्तिमा देखिने असन्तुलन र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न लक–इन अवधिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। प्रवर्द्धक र व्यक्तिगत जमानीकर्ताको शेयर मात्र लक–इनमा राखेर अन्य शेयरको बजार आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै कमजोर सुशासन भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) अनुमति नदिन र राम्रो प्रदर्शन भएका कम्पनीलाई मात्र प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

बजार स्थायित्व र तरलता सुधारका लागि हेज फण्ड र मार्केट मेकरजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण तत्काल भित्र्याउनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ। साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थागत कोषलाई बजारमा सहज प्रवेश र बहिर्गमनको वातावरण बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?