![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमनले सहकारीप्रतिको विश्वास घट्दै
- BFIS News
- 2026 May 28 09:42
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा प्रभावकारी नियमनको अभावका कारण सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा राखिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका अनियमितता र सुशासनको समस्याले यस क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तारका क्रममा आवश्यक अध्ययन, आवश्यकता मूल्यांकन र निर्धारित मापदण्डको पर्याप्त पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका कमजोरीका कारण धेरै सहकारी संस्था समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सहकारीको मूल उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गतिविधि अघि बढाएको औँल्याएको छ।
आयोगले विगतमा भएका कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र विस्तारमा लापरवाही तथा सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकको राजनीतिक आबद्धतासँगै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रमा हालको संकट उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, एकीकृत सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन कार्यान्वयन, बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासलाई तीव्र बनाइने बताइन्। उनले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्यकेन्द्रित बनाउन नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा बचत फिर्ता र कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप परिणाममुखी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले आयोगका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया