![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
सहकारी क्षेत्रको संकटमा नियमन र सुशासनको कमजोरी मुख्य कारण : आयोग
- BFIS News
- 2026 May 28 11:58
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन भएका गतिविधिले सहकारी प्रणाली गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष सरकारी जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्नुमा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शिता र सुशासनको अभावलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन, २०७४ ले कानुनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको हो। सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल अवधारणाबाट विचलित हुँदै धेरै सहकारी संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा नियमन प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। बहु–नियामक संरचना, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कमजोर सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत सीमितताले निरीक्षण र सुपरीवेक्षण प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर शाखा विस्तार गर्ने, गैरसदस्यबाट निक्षेप संकलन गर्ने तथा बचतकर्ताको रकम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगको निष्कर्ष छ। कतिपय संस्थाले सहकारीको सिद्धान्त विपरीत नाफामुखी गतिविधि सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाको वर्गीकरणमा पनि स्पष्टता नभएको जनाएको छ। कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक वा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता भएका धेरै संस्था व्यवहारमा भने वित्तीय कारोबारमै सीमित रहेको आयोगले औंल्याएको छ। आयोगले उत्पादन तथा सेवा सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारी गरी स्पष्ट वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।
अनियन्त्रित शाखा विस्तारलाई आयोगले सहकारी क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या मानेको छ। सहकारी नियमावली, २०७५ अन्तर्गत सेवा केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था भए पनि त्यसको दुरुपयोग गर्दै देशभर शाखा विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले नयाँ शाखा र सेवा केन्द्र खोल्न रोक लगाउने तथा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई क्रमशः सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले एकीकृत तथा विश्वसनीय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रण कठिन बनेको जनाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक पूर्ण र भरपर्दो नभएकाले प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको सुशासन अवस्था पनि कमजोर रहेको आयोगको ठहर छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट स्रोत दुरुपयोग, एउटै व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण, गलत लेखापरीक्षण तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता समस्या व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
लेखापरीक्षण प्रणालीमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको आयोगले जनाएको छ। लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण तथा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा, कर्जा सूचना तथा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी शिक्षा, तालिम तथा व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण संस्थाहरू मूल उद्देश्यबाट विचलित भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार देशभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेकाले यति ठूलो संख्याको प्रभावकारी अनुगमन राज्य संयन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
आयोगले कमजोर र निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगातार वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई खारेज प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, न्यूनतम पुँजी, जनशक्ति, प्रविधि र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
सुधारका लागि आयोगले सहकारी दर्ता र विस्तार प्रक्रियामा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिरको कारोबार रोक्न सुझाव दिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, कडा सुशासन र कानुनी सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया