बजेटमार्फत विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पहिलो पटक विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपाली पूँजी बजारमा प्रवेशको अनुमति दिने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने करिब २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटमा पूँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेट्ने तयारी गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

सरकारी स्रोतका अनुसार यसपटकको बजेटमा पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधार, आधुनिकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विशेषगरी विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशलाई कानुनी तथा नीतिगत आधार दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ। यसअघि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानीबारे चर्चा हुँदै आए पनि प्रत्यक्ष विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई अनुमति दिने विषय पहिलो पटक बजेटमार्फत सम्बोधन हुन लागेको हो।

बजेटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड को कार्यप्रणाली पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि समावेश गरिने बताइएको छ। यसअन्तर्गत स्वामित्व संरचना परिवर्तन, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा संस्थाहरूलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरिएको छ।

सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सार्ने भएको छ। पेन्सन कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय बनाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ। यसबाट बजारमा तरलता बढ्ने र साना लगानीकर्तालाई बजारको अस्थिरताबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहभागिता विस्तार गर्ने तथा ऋण बजार, बन्ड बजार र पूर्वाधार बन्डलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिने भएको छ। दीर्घकालीन पूँजी परिचालनका लागि बन्ड बजार विकास आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

सरकारले पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा कानुनी सुधारमा जोड दिने भएको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ तथा अन्य वित्तीय अनियमितता नियन्त्रण गर्न लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ बनाउने विषय पनि बजेटमा समेटिने स्रोतले जनाएको छ।

कर नीतिमा स्थायित्व कायम गर्ने विषयलाई पनि बजेटको महत्वपूर्ण अंशका रूपमा हेरिएको छ। लगानीकर्ताले लामो समयदेखि कर नीतिको अस्थिरताबारे गुनासो गर्दै आएका बेला सरकारले कर दर र प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने संकेत दिएको छ।

सरकारले पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन पूँजी निर्माण र आर्थिक विस्तारको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिअनुसार यसपटकको बजेटमा व्यापक नीतिगत सुधार प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन