पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता, 'सरकारको ऐतिहासिक निर्णय' तुलसीराम ढकाल

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजी बजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताका दीर्घकालीन मागहरू सम्बोधन गरेको बताएका छन्। उनले विशेषगरी पुँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’को रूपमा कानूनी मान्यता दिनु ऐतिहासिक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यपछि प्रतिक्रिया दिँदै ढकालले लगानीकर्ताले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको बताए। “हामीले धेरै वर्षदेखि तिरेको लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा ऐनमै व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दै आएका थियौँ, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ,” उनले भने, “यसका लागि लाखौँ लगानीकर्ताका तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।”

ढकालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकाले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। विगतका बजेटमा एनआरएनलाई लगानी खुला गर्ने घोषणा भए पनि लगानी भित्र्याउने, नाफा फिर्ता लैजाने र कर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट ऐन नबनेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले त्यसतर्फ ठोस पहल भएको बताए।

उनका अनुसार धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएससीको पुनःसंरचना गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा गए पुँजी बजारप्रति सरकारको दृष्टिकोण थप स्पष्ट हुने छ। “अब कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको छ।”

सरकारले बजेटमार्फत पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्दै इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ लगायतका अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने तथा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (जीडीआर) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको घोषणा छ।

ढकालले अब सरकारले कानूनी संरचना तयार गरिसकेकाले लगानीकर्ताले स्वविवेकपूर्ण रूपमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे। “सरकारले किनबेच गरिदिने होइन, कानूनी व्यवस्था मिलाइदिने हो,” उनले भने, “अब स्पष्ट कानूनी दायराभित्र रहेर लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ र आगामी दिनमा पुँजी बजार अझ सुनौलो बन्ने विश्वास लिएका छौँ।”

उनले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गरिनुले लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटेको बताए। “अहिलेसम्म हामीले तिरेको कर अन्तिम हो कि होइन भन्ने द्विविधा थियो,” उनले भने, “अब ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएपछि हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ।”

ढकालका अनुसार यस व्यवस्थापछि पुँजी बजारमा हुने आम्दानीलाई पुनः आयकरको उच्च स्ल्याबमा राखिने जोखिम हटेको छ। “अब हामी स्पष्ट भयौँ, करको विषयमा अन्योल रहेन,” उनले बताए।

सरकारले बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसैबीच बजेटमा सार्वजनिक संस्थान सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?