निजी क्षेत्र र युवामैत्री बजेट, कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै: मनोज ज्ञवाली

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दै कर राहत, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि, पूँजी बजार सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवामुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

बजेटअनुसार कुल खर्चमध्ये चालु खर्चतर्फ रु. १२ खर्ब ७० अर्ब अर्थात् ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब अर्थात् २०.३ प्रतिशत राखिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि रु. ४ खर्ब २२ अर्ब छुट्याइएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट रु. १४ खर्ब ५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४७ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट रु. ४ खर्ब १९ अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले यसपटक व्यक्तिगत आयकरमा उल्लेखनीय राहत दिएको छ। वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने, बजारमा उपभोग विस्तार हुने तथा बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट र खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने वा घटाउने घोषणा गरिएको छ। उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाउने र घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास सरकारको छ। साथै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएकाले उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पूँजी बजार सुधारलाई बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गरिएको छ भने Intra-day Trading, Short Selling तथा Hedge Fund अवधारणा अघि सारिएको छ। पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट पारिए पनि कर दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएकाले लगानीकर्तामा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले बजारमा तरलता वृद्धि, विदेशी पूँजी आकर्षण र बजारको व्यावसायिक विस्तारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै IT Export मा कर छुट, AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसले युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै डलर आम्दानी र Remote Work को सम्भावना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। Startup प्रवर्द्धनअन्तर्गत रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो पाँच वर्ष आयकर छुट, IT Export कम्पनीलाई ७५ प्रतिशत कर छुट तथा Freelancer र Remote Worker लाई ५ प्रतिशत Final Tax को व्यवस्था गरिएको छ।

युवालाई लक्षित गर्दै “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसअन्तर्गत Apprenticeship Model लागू गरिनेछ। सरकारले यसलाई व्यवहारिक सीप विकास, युवा रोजगारी वृद्धि तथा वैदेशिक पलायन कम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा पनि बजेटको चर्चित पक्ष बनेको छ। १० प्रतिशत आधारभूत वृद्धि र बाँकी Performance Incentive मार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बजारमा क्रयशक्ति बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि मुद्रास्फीति र सरकारी खर्चमा थप दबाब पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ। रु. २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान, Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय हुने र खाद्य सुरक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने, Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure विस्तार गर्ने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। यसले निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट, स्टिल तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले Foreign Investment Approval प्रक्रिया सहज बनाउने, Profit Repatriation प्रणाली सरल बनाउने तथा Commercial Tribunal स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। कर विवाद समाधान योजनाअन्तर्गत विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने ब्याज तथा जरिवानामा छुट दिने नीति लिइएको छ। यसले निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार र रोकिएको राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षातर्फ रु. २ खर्ब २२ अर्ब र स्वास्थ्यतर्फ रु. ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले Digital Education, Skill-based Learning, Telemedicine तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बैंकिङ तथा कर्जा क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा, व्यक्तिगत Credit Scoring, P2P Lending तथा Asset Management Company स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme ल्याइने भएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने तथा ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसबाट करिब रु. २० अर्ब प्रशासनिक खर्च बचत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्रलाई पनि बजेटले समेटेको छ। हरित औद्योगिक नीति लागू गर्ने, कार्बन तथा वन अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने तथा हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ।

यद्यपि बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू भने कायमै रहेको विश्लेषण गरिएको छ। पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा विगतदेखिको कमजोरी, उच्च चालु खर्च, राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको कठिनाइ, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब, कमजोर सुशासन, बैंकिङ क्षेत्रमा न्यून कर्जा माग तथा दक्ष जनशक्ति पलायन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब रु. ९.३ खर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएकाले आगामी वर्षको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको छ।

आर्थिक विश्लेषक मनोज ज्ञवालीका अनुसार बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। उहाँले प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल तथा ऋण व्यवस्थापन नै बजेट सफलताको मुख्य आधार हुने उल्लेख गर्नुभएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन