ईभी कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल, अटो व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया विभाजित

BFIS News
2026 May 31 17:38

ईभी कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल, अटो व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया विभाजित

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लागू हुँदै आएको कर प्रणाली परिवर्तन गरेपछि अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मोटरको क्षमता (पिक पावर) का आधारमा लाग्दै आएको कर हटाएर अब गाडीको इन्भ्वाइस मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गरिने भएको छ भने अन्तःशुल्कको स्थानमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ।

नयाँ कर संरचनाले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च मूल्यका ईभीको बजार मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार केही मोडेलको मूल्य १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्नेछ भने प्रिमियम श्रेणीका सवारीसाधनमा ४० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार पर्न सक्छ।

सरकारले कर प्रणाली परिवर्तन गर्नुको प्रमुख कारण विगतमा मोटरको पिक पावर कम देखाएर कर छल्ने प्रयास भएको आशंका हो। केही ब्रान्डका सवारीसाधन आयातमा मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरणमा विवाद देखिएपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानसमेत गरिरहेका छन्। यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो।

नेपालका लागि जीली ब्रान्डको आधिकारिक वितरक एलआरआर मोटर्सका बिजनेस रिलेसनशिप म्यानेजर अशोक थापाले सरकारले एकातिर हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनको नीति लिने र अर्कोतर्फ ईभीमा करको भार बढाउने निर्णय गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा कर वृद्धि हुँदा उपभोक्ताको आकर्षण घट्न सक्छ। यद्यपि उनले मूल्यआधारित कर प्रणालीले बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्ने पक्षलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

यता नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव तथा एमएडब्लु ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक मिलनबाबु मल्लले भने नयाँ कर संरचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार कर वृद्धिका कारण एमएडब्लुले बिक्री गर्दै आएको डीपल ब्रान्डका सवारीसाधनको मूल्य करिब २० प्रतिशतसम्म बढ्नेछ। डीपल एस०७ मोडेलको मूल्य करिब ७५ लाख रुपैयाँबाट ९० लाख रुपैयाँ नजिक पुग्न सक्ने उनले बताए। मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले राजस्व व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने भन्दै उनले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने नयाँ व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार मोटर क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा मूल्यआधारित प्रणाली अपनाउनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुन सक्छ। विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण एउटै सवारीसाधनको आयात मूल्यमा ठूलो अन्तर आउन सक्ने र त्यसले कर गणनामा समेत असर पार्ने उनको तर्क छ।

उनले आयात मूल्य कम देखाउने सम्भावना अझै कायम रहने भएकाले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावटको जोखिम पनि रहन सक्ने बताए। विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले एउटै मोडेलको सवारीसाधनको अन्तिम मूल्यमा लाखौं रुपैयाँसम्मको फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

नयाँ ईभी कर संरचना

सरकारले इन्भ्वाइस मूल्यका आधारमा ईभीलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्दै निम्नानुसार कर निर्धारण गरेको छः

२० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २.५ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार लगानी शुल्क
२० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार लगानी शुल्क
३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ३५ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार लगानी शुल्क
४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ७० प्रतिशत स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार लगानी शुल्क
५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३० प्रतिशत स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार लगानी शुल्क

यसका अतिरिक्त सबै विद्युतीय सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सुधार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले राजस्व संकलन बढाउने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसको प्रभाव ईभीको मूल्य, उपभोक्ता माग तथा हरित यातायात प्रवर्द्धनमा कस्तो पर्नेछ भन्ने विषयमा बहस जारी रहेको छ।